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Home » Survey Setu App PVTG : विशेष पिछड़ी जनजातियों तक पहुंचेगी सरकार, ‘सर्वे सेतु ऐप’ से घर-घर डिजिटल स्कैनिंग

Survey Setu App PVTG : विशेष पिछड़ी जनजातियों तक पहुंचेगी सरकार, ‘सर्वे सेतु ऐप’ से घर-घर डिजिटल स्कैनिंग

By Newsdesk Admin 14/04/2026
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सीजी भास्कर, 14 अप्रैल । छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के उत्थान और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ी डिजिटल पहल शुरू की है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए राज्य में सर्वे सेतु ऐप (Survey Setu App PVTG) के माध्यम से व्यापक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य के 18 जिलों में यह सर्वे युद्धस्तर पर जारी है, जिसका लक्ष्य पीवीटीजी बसाहटों का शत-प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करना है।

Contents
डिजिटल सर्वे से योजनाओं की ‘सर्जिकल मॉनिटरिंग’18 जिलों में कलेक्टरों की निगरानी में कामत्रिस्तरीय समितियों का गठन और समय-सीमा

डिजिटल सर्वे से योजनाओं की ‘सर्जिकल मॉनिटरिंग’

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, इस डिजिटल सर्वे का उद्देश्य केवल डेटा जुटाना नहीं है, बल्कि PVTG परिवारों (Survey Setu App PVTG) की भौतिक और सामाजिक स्थिति का सटीक आकलन करना है। मोबाइल ऐप के माध्यम से घर-घर जाकर जानकारी अपलोड की जा रही है, जिससे भविष्य में शासकीय योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक बिना किसी देरी के पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह पहल समावेशी विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

18 जिलों में कलेक्टरों की निगरानी में काम

विभागीय मंत्री रामविचार नेताम के निर्देशन में संचालित यह सर्वे कार्य राज्य के 18 प्रमुख जिलों में फैला हुआ है। इनमें मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बिलासपुर, धमतरी, नारायणपुर, जशपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार, कोंडागांव, कांकेर, गरियाबंद, बलरामपुर और कोरबा जैसे जिले शामिल हैं। सर्वे को पारदर्शी बनाने के लिए एंटाइटलमेंट कार्ड (Survey Setu App PVTG) की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रत्येक परिवार की विस्तृत जानकारी को शासन के सेंट्रलाइज्ड डेटा से जोड़ा जा रहा है।

त्रिस्तरीय समितियों का गठन और समय-सीमा

शासन ने इस सर्वे को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया है। जिला स्तर पर स्वयं कलेक्टर इसकी कमान संभाल रहे हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार यह सर्वेक्षण कार्य अप्रैल 2026 तक (Survey Setu App PVTG) अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है। मैदानी अमला गांव-गांव पहुंचकर परिवारों की जानकारी जुटा रहा है, जिससे शासन को भविष्य की नीतियों के निर्माण में सटीक और वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध हो सकेगा। प्रमुख सचिव ने विश्वास जताया है कि इस डिजिटल सेतु के माध्यम से पीवीटीजी समुदाय के जीवन स्तर में क्रांतिकारी सुधार आएगा।

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