सीजी भास्कर, 15 अप्रैल : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (CG Cabinet Decisions) की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के भविष्य और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करने वाले कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। इन छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णयों में सबसे प्रमुख राज्य में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (UCC) लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन है। इसके साथ ही महिलाओं, सैनिकों और पशुपालकों के लिए भी सौगातों का पिटारा खोला गया है।
- UCC के लिए जस्टिस रंजना देसाई समिति का गठन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में ‘समान नागरिक संहिता’ का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के कारण न्याय प्रक्रिया जटिल है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णयों (CG Cabinet Decisions) के माध्यम से अब विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून लाने की तैयारी है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
- महिलाओं और सैनिकों को बड़ी राहत
महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इससे भले ही राजस्व में 153 करोड़ की कमी आए, लेकिन महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक सक्षम होंगी। इसके अलावा, राज्य के सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को जीवनकाल में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- रेत और खनिज नियमों में बड़ा बदलाव
रेत की कालाबाजारी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णयों (CG Cabinet Decisions) के तहत अब सार्वजनिक उपक्रमों (जैसे CMDC) को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी। साथ ही, अवैध उत्खनन पर नकेल कसते हुए न्यूनतम जुर्माना 25 हजार से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। जो खदानें अकारण बंद रहती हैं, उनके अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षों के बाद वृद्धि की गई है।
- पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा
‘लखपति दीदी’ और अन्य योजनाओं की सफलता के बाद, अब दुधारू पशु प्रदाय योजना में सभी वर्गों को शामिल किया गया है। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए हैदराबाद की कंपनी से सीधे टीके खरीदने की अनुमति दी गई है, ताकि टीकाकरण में कोई देरी न हो।
- मध्य प्रदेश से वापस मिलेंगे 10,536 करोड़ रुपये
वित्तीय मोर्चे पर राज्य को बड़ी सफलता मिली है। पेंशन भुगतान के आधिक्य के रूप में छत्तीसगढ़ द्वारा मध्य प्रदेश को भुगतान की गई 10,536 करोड़ रुपये की राशि वापस मिलेगी। इसमें से 2,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं और शेष राशि आगामी 6 वार्षिक किश्तों में प्राप्त होगी। यह छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णयों (CG Cabinet Decisions) राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।
- औद्योगिक विकास और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’
औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन कर वित्तीय संस्थाओं (NBFC) को शामिल किया गया है, जिससे उद्योगों को ऋण मिलना आसान होगा। सेवा क्षेत्र को भूमि आवंटन में स्पष्टता आएगी और PPP मॉडल के जरिए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख बिंदु एक नज़र में: CG Cabinet Decisions
| विभाग | प्रमुख निर्णय |
| कानून | UCC लागू करने हेतु जस्टिस रंजना देसाई समिति का गठन। |
| राजस्व | महिलाओं को भूमि रजिस्ट्री शुल्क में 50% की भारी छूट। |
| सैनिक कल्याण | सैनिकों को संपत्ति क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की राहत। |
| खनिज | अवैध उत्खनन पर 5 लाख तक जुर्माना और रेत खदानों का सरकारीकरण। |
| वित्त | MP सरकार लौटाएगी पेंशन के 10,536 करोड़ रुपये। |
