पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार और ड्रग्स नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. 3 डिप्टी सुपरिडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिडेंट समेत 25 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है. जेल में भ्रष्टाचार और साथ ही ड्रग्स के नेटवर्क की जानकारी सामने आ रही थी, इसी के बाद सरकार ने एक्शन लिया है.
पंजाब में मान सरकार ने जेलों में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. जेलों में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. जेल में कामकाज सुधारने के लिए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है. दरअसल, अलग-अलग जेलों के 25 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है.
जेलों में भ्रष्टाचार और ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ा एक्शन लिया जा रहा है. 3 डिप्टी सुपरिडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिडेंट समेत 25 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है. जेल में भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क की जानकारी मिल रही थी, इसी के बाद सरकार सतर्क हुई है.
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सस्पेंड करने का मकसद जेल के प्रबंधन में सुधार लाना है. साथ ही अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. प्रवक्ता ने कहा, इस कार्रवाई से जेलों के सिस्टम में सुधार होगा और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाने की उम्मीद है.
नशे से लड़ने के लिए सरकार उठा रही कदम
पंजाब सरकार नशे और ड्रग्स से लड़ने के लिए कई कदम उठा रही है. पंजाब सरकार ने गुरुवार (26 जून) को डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए अनन्या बिड़ला फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही लड़ाई का हिस्सा है.
डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई की स्थापना की यह पहल राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम है. सीएम भगवंत मान ने कहा था, यह समझौता ज्ञापन नशीली दवाओं की रोकथाम और पुनर्वास के लिए पंजाब सरकार की कोशिशों का हिस्सा है.
पंजाब को नशा मुक्त बनाने की पहल
पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार लगातार कदम उठा रही है. लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही उनकी मदद के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं. इसी के साथ अब जेल में हो रहे भ्रष्टाचार और ड्रग्स के नेटवर्क को भी खत्म करने के लिए कदम उठाए गए हैं.
