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Home » 15 को विधानसभा घेरेगी BJP: गरीबों को पीएम आवास नहीं मिला, कांग्रेस जिम्मेदार

15 को विधानसभा घेरेगी BJP: गरीबों को पीएम आवास नहीं मिला, कांग्रेस जिम्मेदार

By @Admin
05/03/2023
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छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रधानमंत्री आवास के मामले पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इसका ऐलान खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया। रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साव ने बताया कि 15 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित है। गरीबों को प्रदेश में मकान नहीं मिल पाए, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है।

साव ने दावा किया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 16 लाख परिवारों को मकान मिलने थे, जो कांग्रेस की वजह से नहीं मिल पाए। इस वजह से भाजपा ने पहले जिला और ब्लॉक स्तर पर PM आवास को लेकर लोगों से संपर्क किया। लाखों लोगों की जानकारी मिली, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना था, मगर नहीं मिल सका। इस प्रदर्शन में एक लाख लोगों के पहुंचने का बीजेपी ने दावा किया है।

अरुण साव ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस ने गरीबों के आवास छीने। क्या किसी योजना में सिर्फ प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है इसीलिए प्रदेश की आम गरीब जनता को उस योजना का लाभ कांग्रेस नहीं देगी। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक आवासहीन को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की, जिसका लक्ष्य था कि 2022 तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं का मकान हो।

पीएम आवास में अव्वल था छत्तीसगढ़

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि 2018 के पहले देश में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ अव्वल स्थान में था। लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गए । साथ ही पूर्व में जो मकान बन रहे थे उनकी किश्त भी इस भूपेश सरकार ने देनी बंद कर दी। पिछले 4 वर्ष में भूपेश सरकार में यह सारे कार्य बंद पड़े हैं और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की आस में अपनी झोपड़िया तोड़ दी वे भी अब किराए के मकान में रहने को बाध्य है और दोहरी मार झेल रहे है।

भाजपा ने बनवाएं साढ़े 7 लाख मकान
अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 सर्वे सूची के अनुसार मकान बनने थे। फिर 2016 में आवास प्लस के नाम से केंद्र सरकार ने एक योजना लाई। जिसमें 2011 की सर्वे सूची में छूटे नाम तथा किन्हीं कारणों से 2011 के रद्द आवेदन को मिलाकर फिर सर्वे सूची बनाई गई। जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल 16 लाख हितग्राही पाए गए। योजना प्रारंभ होने के प्रथम वर्षों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस दौरान हमने लगभग 7.50 लाख मकान बनाएं।

नंबर भी जारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण साव ने विधानसभा घेराव का पोस्टर भी लॉन्च किया । 8955113113 टोल फ्री नंबर भी जारी कियाष इस नंबर के माध्यम से प्रदेश के आवासहीन लोग आंदोलन से सीधे जुड़ सकते हैं।

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