सीजी भास्कर, 26 मई : प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों (Black Spot Monitoring) को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब सख्त मोड में नजर आ रही है। Vikas Sheel ने मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर जरूरी और ठोस कदम तत्काल उठाए जाएं।
बैठक (Black Spot Monitoring) में सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार, ईवी चार्जिंग स्टेशन, कैशलेस उपचार योजना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्घटना संभावित चिन्हित ब्लैक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और वहां जरूरी सुधार कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं।
ब्लैक स्पॉट सुधारने पर सरकार का फोकस
मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी दुर्घटनाओं की आशंका अधिक है, वहां संकेतक, बैरियर, प्रकाश व्यवस्था और सड़क सुधार के काम तत्काल पूरे किए जाएं।
बैठक (Black Spot Monitoring) में राज्य सड़क सुरक्षा कोष और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क दुर्घटना मामलों में जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा।
प्रदेश में 150 स्थानों पर लगे ईवी चार्जिंग स्टेशन
बैठक (Black Spot Monitoring) में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 150 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इन स्टेशनों पर योजना के तहत सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि निर्धारित स्थलों पर जल्द से जल्द नए ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके।
सड़क हादसों के घायलों को मिलेगा कैशलेस इलाज
बैठक में प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि हादसे के बाद घायलों को समय पर इलाज मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है।
अधिकारियों ने बताया कि अब तक 282 सड़क दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के लिए योजना के तहत पंजीकरण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य, गृह-पुलिस, परिवहन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को बेहतर समन्वय और संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए।
बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एवं आयुक्त एस. प्रकाश, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव आर. शंगीता सहित पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग और सड़क सुधार कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईवी चार्जिंग स्टेशन, कैशलेस इलाज योजना और सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। प्रदेश में अब तक 150 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।
