सीजी भास्कर, 26 सितंबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राज्य प्रशासनिक सेवा (Chhattisgarh Administration) के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में 2024 बैच के 13 एवं 2021 बैच के एक अधिकारी शामिल थे।
मुख्यमंत्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा (State Civil Service) के अधिकारी प्रशासन की धुरी हैं। जनता की समस्याओं को हल करने में उनकी अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ-साथ आपको प्रबुद्ध नागरिक के रूप में समाज की भी चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बेहतर समाज के निर्माण में आप सभी योगदान दें। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए शुभकामनाएँ दीं।
छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक टी.सी. महावर ने मुख्यमंत्री साय को जानकारी दी कि इन अधिकारियों का 7 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुआ इंडक्शन कोर्स अब समाप्त हो रहा है। इसके बाद ये सभी अधिकारी राज्य के विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रूप में सेवा देंगे, जहाँ वे शासन (Government Service) की कार्यप्रणाली को समझेंगे।
मुख्यमंत्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से उनके प्रशिक्षण के अनुभव भी सुने। उन्होंने कहा कि यह आपका सौभाग्य है कि आपको राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने और जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। यह अवसर सभी को नहीं मिलता। पूरे मनोयोग से इस अवसर का लाभ उठाइए और निष्ठा तथा समर्पण के साथ अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कीजिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का कार्य जनहित की नीतियाँ बनाना है, लेकिन उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर ही रहती है। छत्तीसगढ़ एक अत्यंत समृद्ध राज्य है, जहाँ खनिज और वन संपदा प्रचुर मात्रा में है, मिट्टी उर्वरा है और पावर सेक्टर मजबूत है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में नक्सलवाद (Naxal Issue) एक बड़ी बाधा था, जो अब अपनी अंतिम साँसें गिन रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का उन्मूलन कर दिया जाएगा। हमारे जवान बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास करेगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी और अधिक बढ़ जाएगी। विशेष रूप से जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता लाना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Governance) में सुशासन एवं अभिसरण विभाग पहली बार बनाया गया है। ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। नई औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है और अब तक 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने में आप सभी की अहम भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मामले सीधे जनता से जुड़े होते हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों की एक छोटी-सी पहल भी लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार राजस्व मामलों के समयबद्ध निराकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। राजस्व प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर सरल बनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संयुक्त संचालक प्रणव सिंह और राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी मौजूद थे।
