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Home » Chhattisgarh Electricity Bill : अक्टूबर के बिल ने बिगाड़ा बजट! बिजली उपभोक्ताओं पर 8 हजार तक अतिरिक्त बोझ, जानिए किस वजह से बढ़ी रकम

Chhattisgarh Electricity Bill : अक्टूबर के बिल ने बिगाड़ा बजट! बिजली उपभोक्ताओं पर 8 हजार तक अतिरिक्त बोझ, जानिए किस वजह से बढ़ी रकम

By Newsdesk Admin
22/11/2026
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Chhattisgarh Electricity Bill : अक्टूबर के बिल ने बिगाड़ा बजट! बिजली उपभोक्ताओं पर 8 हजार तक अतिरिक्त बोझ, जानिए किस वजह से बढ़ी रकम
Chhattisgarh Electricity Bill : अक्टूबर के बिल ने बिगाड़ा बजट! बिजली उपभोक्ताओं पर 8 हजार तक अतिरिक्त बोझ, जानिए किस वजह से बढ़ी रकम

सीजी भास्कर, रायपुर, 22 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को अक्टूबर के बिल में बड़ा झटका लगा है। इस बार कई घरों के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि (Chhattisgarh Electricity Bill Security Deposit) जोड़कर भेजी गई है। इसके चलते उपभोक्ताओं को 2 हजार से लेकर 8 हजार रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। गर्मी में एसी, कूलर और अन्य उपकरणों के अधिक इस्तेमाल से बढ़ी बिजली खपत का असर अब सर्दियों में जेब पर पड़ रहा है। बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशान हैं। बिजली कार्यालयों में प्रतिदिन औसतन 2 हजार से अधिक शिकायतें पहुंच रही हैं। प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा घरेलू बिजली उपभोक्ता इस साल सुरक्षा निधि की समीक्षा से प्रभावित हो सकते हैं।

Contents
  • गर्मी की खपत का असर
  • कैसे बढ़ गई बिल की रकम
  • किस्तों में भी जमा कर सकते हैं
  • कहां करें शिकायत

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गर्मी की खपत का असर

इस साल गर्मी के दौरान प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 7800 मेगावॉट तक पहुंच गई थी। घरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने के कारण लगातार 3 से 4 महीने तक बिजली की खपत सामान्य से अधिक रही। इसका असर उपभोक्ताओं के पिछले 12 महीनों के औसत बिल पर पड़ा और अब उसी आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना की जा रही है। बिजली कंपनी हर साल अक्टूबर में उपभोक्ताओं की सुरक्षा निधि की समीक्षा करती है। नियम के अनुसार, उपभोक्ता के दो महीने के औसत बिजली बिल के बराबर राशि कंपनी के पास जमा रहनी चाहिए। यदि सालभर में औसत बिल बढ़ जाता है तो पहले जमा राशि और नई निर्धारित सुरक्षा निधि के बीच का अंतर अक्टूबर के बिल में जोड़ दिया जाता है।

 

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कैसे बढ़ गई बिल की रकम

बिजली बिल भुगतान की सुरक्षा के लिए कंपनी उपभोक्ताओं से अग्रिम राशि जमा करवाती है। इसे सुरक्षा निधि कहा जाता है। इसकी गणना पिछले 12 महीनों के औसत बिजली बिल के आधार पर होती है और हर साल अक्टूबर में समीक्षा की जाती है।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उपभोक्ता का औसत मासिक बिल पहले 3000 रुपए था, तो उसकी सुरक्षा निधि 6000 रुपए होनी चाहिए। गर्मी में अधिक बिजली खपत के कारण औसत बिल बढ़कर 3500 रुपए हो जाता है, तो नई सुरक्षा निधि 7000 रुपए निर्धारित होगी। ऐसे में पहले जमा 6000 रुपए के मुकाबले 1000 रुपए अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में बिल में जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, निम्नदाब यानी एलटी उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा निधि में 20 प्रतिशत या उससे अधिक अंतर होने पर ही राशि बढ़ाने अथवा घटाने का प्रावधान है।

 

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किस्तों में भी जमा कर सकते हैं

उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा निधि की पूरी राशि एक साथ जमा करना अनिवार्य नहीं है। बिजली कंपनी के नियमों के अनुसार, उपभोक्ता किस्तों में भुगतान करने की मांग कर सकते हैं। कंपनी की मंजूरी के बाद अतिरिक्त राशि किश्तों में जमा की जा सकती है। यदि किसी उपभोक्ता की पहले से जमा सुरक्षा निधि निर्धारित राशि से अधिक है, तो अतिरिक्त रकम अगले बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। इसके बाद भी राशि बचती है तो उसे सात दिनों के भीतर वापस करने का प्रावधान है। सुरक्षा निधि पर उपभोक्ताओं को ब्याज भी मिलता है। इसकी गणना अप्रैल में की जाती है और मई के बिजली बिल में ब्याज की रकम समायोजित की जाती है।

 

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कहां करें शिकायत

यदि किसी उपभोक्ता को सुरक्षा निधि की गणना गलत लगती है या बिल में अनावश्यक रकम जोड़ने की आशंका है, तो वह बिजली कार्यालय अथवा मोर बिजली एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा विद्युत लोकपाल के पास भी शिकायत करने का विकल्प उपलब्ध है। पावर कंपनी के चीफ इंजीनियर संजीव सिंह के मुताबिक, विद्युत विनियामक आयोग के नियमों के अनुसार सुरक्षा निधि ली जाती है। इसकी गणना सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः होती है। उपभोक्ता के दो महीने के औसत बिल के बराबर राशि जमा रहना जरूरी है। राशि कम होने पर अंतर बिल में जोड़ा जाता है, जबकि अतिरिक्त जमा राशि लौटाने का प्रावधान है।

 

 

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