सीजी भास्कर, 22 मई। मंत्रालय महानदी भवन में आज राज्य शासन द्वारा ‘कम्पेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिविल डिफेन्स’(Civil Defence) की गाइडलाइन के तहत गठित राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने की। बैठक में डीजीपी अरूण देव गौतम और अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक (Civil Defence) में राज्य में नागरिक सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक सेवाओं की स्थिति और बेहतर समन्वय के लिए विभागीय तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी संबंधित विभागों को नए सिरे से वालंटियर पंजीयन कराने और प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा बड़े उद्योगों, पॉवर स्टेशन, वेयरहाउस, ईंधन केंद्र, और अस्पतालों के निकटवर्ती टावरों की पहचान कर आपातकालीन स्थिति में सूचनाओं और सहायता के त्वरित आदान-प्रदान की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया।
जन-जागरूकता अभियान के तहत अफवाहों को रोकने के लिए संचार माध्यमों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए। साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों में बिजली, पानी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, दूरसंचार, यातायात व ईंधन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए व्यापक और समन्वित कार्ययोजना तैयार करने का फैसला लिया गया।
सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित करने तथा राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एसडीआरएफ के उपयोग के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक (Civil Defence) में राजस्व, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, वाणिज्य एवं उद्योग, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, पंचायत, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, सैनिक कल्याण समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा रेल मंडल, बीएसएनएल, नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा और एसडीआरएफ के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही।
