सीजी भास्कर, 16 मई : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai Directives) ने राजनांदगांव में आयोजित सुशासन तिहार की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास और जनसेवा के लिए वे अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में नियमित भ्रमण और प्रवास करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की उपस्थिति से ही जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव है।
मुख्यमंत्री ने कमिश्नर और कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे विकास कार्यों की भौतिक निगरानी करें और जवाबदेही की संस्कृति को मजबूत करें। साथ ही, राजस्व अधिकारियों को न्यायालय का संचालन न्यायालय कैलेंडर के अनुसार नियमित रूप से करने को कहा। केवल विशेष परिस्थितियों में ही तिथि स्थगित की जाए, ताकि नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।
उन्होंने कहा कि योजनाओं (CM Vishnu Deo Sai Directives) की सफलता का मापदंड केवल आंकड़ों की प्रगति नहीं, बल्कि लाभार्थियों के चेहरे पर संतोष और सुरक्षा की अनुभूति होनी चाहिए। स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार, पीएम आवास योजना की लंबित मांगों का समाधान, और राजस्व शिविरों के आयोजन पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की पहुंच अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य में 1460 पंचायतों में अटल सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिससे ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, दस्तावेज़ और डिजिटल सेवाओं के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर उन्होंने खाद-बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी पंचायतों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी, जिससे राष्ट्रीय चेतना और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करते हुए छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास करें।
हर पंचायत में तिरंगा यात्रा (CM Vishnu Deo Sai Directives)
छत्तीसगढ़ की सभी पंचायतों में तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
तिरंगा यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जाएगा और शासन-प्रशासन की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक ले जाया जाएगा। इस पहल को सुशासन तिहार के तहत शामिल किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि जब जनता शासन की गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेगी, तभी योजनाओं का वास्तविक लाभ उन्हें मिलेगा। यह आयोजन न सिर्फ एक सांकेतिक यात्रा होगा बल्कि लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का माध्यम भी बनेगा।
अब ग्रामीणों को मिलेंगी डिजिटल सुविधाएं (CM Vishnu Deo Sai Directives)
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की 1460 पंचायतों में अटल सेवा केंद्र की शुरुआत की है। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीण जनता को बैंकिंग, दस्तावेज़, प्रमाणपत्र, डिजिटल सेवाएं और शासन की योजनाओं से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से हो और किसी भी नागरिक को जरूरी कामों के लिए शहरों की दौड़ न लगानी पड़े।
इससे गांवों में समय की बचत के साथ-साथ डिजिटल जागरूकता भी बढ़ेगी। अटल सेवा केंद्र ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकते हैं, बशर्ते इनका संचालन ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इन केंद्रों से जुड़ी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से निभानी होगी।
