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Home » Digital FIR Monitoring : डिजिटल मॉनिटरिंग से तेज हुई पुलिस कार्रवाई, अब हर एफआईआर पर ऑनलाइन नजर

Digital FIR Monitoring : डिजिटल मॉनिटरिंग से तेज हुई पुलिस कार्रवाई, अब हर एफआईआर पर ऑनलाइन नजर

By Newsdesk Admin
14/02/2026
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सीजी भास्कर, 14 फरवरी। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में गृह विभाग ने बड़ा कदम (Digital FIR Monitoring) उठाया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब राज्य में दर्ज होने वाली हर एफआईआर की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले मामलों की समीक्षा हस्तलिखित रिपोर्टों के आधार पर होती थी, जिससे विवेचना की गति प्रभावित होती थी, लेकिन अब तकनीक के इस्तेमाल से कार्रवाई कहीं अधिक तेज और पारदर्शी हो गई है।

उन्होंने बताया कि विकसित अपराध समीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से एफआईआर का विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें जांच की समय-सीमा तय की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि लंबित मामलों में कमी आई है और जिम्मेदारी तय होने से पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ी है।

पुलिस मुख्यालय में ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया (Digital FIR Monitoring) गया है। इस व्यवस्था के तहत जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, वह तुरंत संबंधित एसपी, डीएसपी और थाने तक पहुंच जाती है। यदि 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता, तो सिस्टम में अलार्म सक्रिय हो जाता है, जिससे लंबित मामलों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राज्य में पहली बार अवैध ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 255 ऑनलाइन लिंक और पोर्टल ब्लॉक किए गए हैं। साइबर अपराध से जुड़े आरोपियों के बैंक खाते सीज किए गए हैं और फर्जी सिम जारी करने वाले 165 पीओएस संचालकों को गिरफ्तार किया गया है।

गौ-वंश तस्करी के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए राज्य में पहली बार गौ-वंश वध, अवैध परिवहन और व्यापार से जुड़े आदतन अपराधियों की सूची तैयार (Digital FIR Monitoring) की गई है। ऐसे 19 आरोपियों की लगातार निगरानी की जा रही है। इन मामलों में अब तक 142 वाहन राजसात किए जा चुके हैं, जिनमें से 27 वाहनों की नीलामी भी पूरी हो चुकी है।

गृह विभाग का कहना है कि डिजिटल निगरानी और तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग से अपराध नियंत्रण में ठोस सुधार देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इस प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को त्वरित न्याय और सुरक्षित वातावरण मिल सके।

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