सीजी भास्कर 13 फ़रवरी। बिजली दरों और निवेश योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को अपनी बात रखने का अवसर मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर जन-सुनवाई का विस्तृत कार्यक्रम जारी (Electricity Tariff Public Hearing) कर दिया है।
आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर यह सुनवाई आयोजित की जाएगी। ये याचिकाएं वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजना से संबंधित हैं।
पहले ही सार्वजनिक हो चुका है याचिकाओं का विवरण
आयोग ने बताया कि इन याचिकाओं का सारांश पहले ही समाचार पत्रों और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.cserc.gov.in पर प्रकाशित किया जा चुका है। इच्छुक उपभोक्ता, जन-प्रतिनिधि और अन्य हितधारक निर्धारित तिथियों पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन जन-सुनवाई में भाग ले सकते हैं।
यह है जन-सुनवाई का पूरा शेड्यूल
17 फरवरी 2026
दुर्ग – प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक
बिलासपुर – दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक
राजनांदगांव – दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक
18 फरवरी 2026
अंबिकापुर – प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक
जगदलपुर – दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक
रायगढ़ – दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक
आयोग की अपील
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी उपभोक्ताओं, जन-प्रतिनिधियों और हितधारकों से अपील की है कि वे इस जन-सुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लें। आयोग का कहना है कि इससे टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता, सहभागिता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
बिजली दरों से सीधे जुड़े इस फैसले में आम लोगों की राय अहम मानी जा रही है, ऐसे में यह जन-सुनवाई उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है।
