सीजी भास्कर, 21 जनवरी। उच्च न्यायालय भवन, जजेस बंगलों तथा बोदरी स्थित आवासीय परिसर में कराए गए मरम्मत और संधारण कार्यों के करोड़ों रुपये के भुगतान पर रायपुर मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अधीक्षण अभियंता द्वारा इन कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा की शत-प्रतिशत जांच (High Court Payment) कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक अंतिम देयकों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर से जारी पत्र के अनुसार, बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 के कार्यपालन अभियंता द्वारा सात अलग-अलग कार्यों के भुगतान के लिए ऑनलाइन आवंटन की मांग की गई थी। ये सभी कार्य उच्च न्यायालय के मुख्य भवन, जजेस बंगलों और बोदरी स्थित आवासीय परिसरों के वार्षिक संधारण एवं मरम्मत से संबंधित हैं। मुख्यालय स्तर पर इन सभी देयकों को रोकते हुए पहले High Court Payment से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता जांच अनिवार्य कर दी गई है।
प्रमुख अभियंता ने अधीक्षण अभियंता, बिलासपुर को निर्देशित किया है कि वे स्वयं सभी कार्यों की स्थल पर जाकर जांच करें और कार्य की गुणवत्ता, मात्रा एवं मानकों की पुष्टि के बाद ही संतोषजनक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। रिपोर्ट मिलने के पश्चात ही कार्यपालन अभियंता को भुगतान की अनुमति दी जाएगी। स्पष्ट है कि इस निर्णय के बाद High Court Payment से जुड़े सभी मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
प्रमुख अभियंता कार्यालय ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जांच के दौरान किसी भी कार्य में गुणवत्ता से समझौता पाया गया, तो संबंधित एजेंसियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, हाल के वर्षों में संधारण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह कदम High Court Payment प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाएगा।
इन सात कार्यों की होगी शत-प्रतिशत गुणवत्ता जांच
0- शहरी क्षेत्र के जजेस बंगलों एवं चांदनी अपार्टमेंट में वार्षिक मरम्मत व रखरखाव के लिए 30.04 लाख रुपये के भुगतान का प्रस्ताव, जिसकी High Court Payment से पहले जांच होगी।
0- उच्च न्यायालय आवासीय परिसर बोदरी, सेक्टर-1 में वार्षिक संधारण एवं मरम्मत कार्य के लिए 23.74 लाख रुपये का देयक लंबित।
0- जजेस बंगलों एवं अन्य महत्वपूर्ण भवनों में विशेष मरम्मत एवं संधारण कार्यों के लिए 3.92 लाख रुपये का भुगतान प्रस्ताव।
0- सत्र 2025-26 में उच्च न्यायालय मुख्य भवन व परिसर के अन्य भवनों में संधारण कार्यों के लिए 23.07 लाख रुपये का आवंटन प्रस्तावित।
0- हाई कोर्ट मुख्य भवन बोदरी में वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए 61.38 लाख रुपये का High Court Payment फिलहाल रोका गया।
0- हाई कोर्ट परिसर बोदरी में कराए गए अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 38.96 लाख रुपये का देयक प्रस्तुत।
0- हाई कोर्ट परिसर बोदरी स्थित अन्य महत्वपूर्ण भवनों में वार्षिक मरम्मत व रखरखाव कार्यों के लिए 56.67 लाख रुपये का भुगतान जांच के बाद किया जाएगा।
