सीजी भास्कर, 23 जुलाई 2026 : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन और जवाबदेह प्रशासन (Illegal Sand Action) की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) की शिकायत पर प्रशासन ने अवैध रेत कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत भंडारण स्थल को सील कर दिया। वहीं अवैध परिवहन में लगे दो ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया है।
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सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी दौरान मरवाही के सिवनी चौक स्थित अवैध रेत भंडारण को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
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शिकायत की जांच के बाद प्रशासन ने संबंधित भंडारणकर्ता को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था। निर्धारित समय में संतोषजनक दस्तावेज नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के तहत मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध रेत भंडारण स्थल को सीलबंद कर दिया गया।
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अवैध परिवहन में दो ट्रैक्टर जब्त Illegal Sand Action
प्रशासन ने मरवाही और पिपरिया क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन (Illegal Sand Transport) की शिकायतों पर भी कार्रवाई की। जांच के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए दो ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया।
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जब्त वाहनों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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अवैध खनिज कारोबार पर सख्त निर्देश
कलेक्टर विजय दयाराम के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी आदित्य मानकर, खनिज निरीक्षक सुजीत कंवर, शिवकुमार लहरे, सतीश साहू और साहिब गनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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जनता का बढ़ा प्रशासन पर भरोसा Illegal Sand Action
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) जनसमस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई से जहां आम लोगों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, वहीं अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिल रही है।
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