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Home » झारखंड का देश में बजा डंका, PM पुरस्कार मिलने पर DM रविशंकर बोले- ‘इसका क्रेडिट…’

झारखंड का देश में बजा डंका, PM पुरस्कार मिलने पर DM रविशंकर बोले- ‘इसका क्रेडिट…’

By Newsdesk Admin 21/04/2025
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सीजी भास्कर, 21 अप्रैल। Jharkhand Latest News: झारखंड के सरायकेला खरसावां के जिलाधिकारी रवि शंकर शुक्ला को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विज्ञान भवन दिल्ली में सम्मानित किया. यह पुरस्कार ‘आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम’ श्रेणी के तहत पांच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले प्रखंड को दिया गया है।

Contents
डीसी शुक्ला को सिविल सर्विस डे पर मिला नायाब सम्मानक्या है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम?

देश भर के 500 से अधिक प्रखंडों में से सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड को प्रथम स्थान प्राप्त करवाने में जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आपको बता दें कि लगातार आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम को लेकर नीति आयोग की टीम जिले भर में भ्रमण पर थीं। नीति आयोग के लगातार निरीक्षण के बाद सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चयन किया गया एवं एवं एडमिनिस्ट्रेशन को देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है।

डीसी शुक्ला को सिविल सर्विस डे पर मिला नायाब सम्मान

झारखंड के सरायकेला खरसावां के जिलाधिकारी रवि शंकर शुक्ला का सिविल सर्विस डे पर सम्मानित होने की घटना को प्रदेश में विशेष सम्मान के रूप में देखा जा रहा है. यहां पर इस बात का जिक्र कर दें कि आईएएस पत्नी नेहा अरोड़ा भी झारखंड के निर्वाचन विभाग में पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत है.

डीएम रवि शंकर शुक्ला ने कहा, “यह अपने आप में अभूतपूर्व क्षण है। देश के प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होना सभी सिविल सर्विसेज में मौजूद लोगों के लिए गौरव की बात है।” उन्होंने पीएम के हाथों मिले सम्मान को सरायकेला खरसावां की जनता को समर्पित किया।

डीएम रविशंकर शुक्ला ने बताया कि उनके पिता स्व. रमा शंकर शुक्ला जुडिशल ऑफिसर थे। कई जिलों में जिला जज के रूप में उन्होंने काम किया. वह अपने पिता को आदर्श मानते हैं।

क्या है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम?

आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम नीति आयोग की ओर से शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई थी। देश के 500 पिछड़े प्रखंडों के सर्वांगीण विकास के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं पर काम किया गया। चयनित आकांक्षी प्रखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और उससे जुड़ी सेवाओं के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं और सामाजिक विकास पर जोर दिया गया।

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Newsdesk Admin 21/04/2025
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