सीजी भास्कर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता (Land Valuation Update CG) के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पूरे राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन दरों का वैज्ञानिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह संशोधन किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों को वास्तविक बाजार मूल्य का लाभ देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
गौरतलब है कि वर्ष 2017-18 के बाद गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिससे वास्तविक बाजार मूल्य और दरों में बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इसका प्रतिकूल असर किसानों को भूमि अधिग्रहण मुआवज़े, नागरिकों को बैंक लोन और संपत्ति मूल्यांकन में उठाना पड़ रहा था।
(Land Valuation Update CG) शहरी क्षेत्रों की विसंगतियां खत्म
सरकार ने बताया कि पुराने ढांचे में एक ही सड़क, वार्ड या आसपास के क्षेत्रों में संपत्तियों की दरें अलग-अलग थीं। कई जगहों पर एक ही सड़क पर अलग-अलग दरें लागू थीं, जिससे नागरिकों को खरीदी-बिक्री व रजिस्ट्री में जटिलता का सामना करना पड़ रहा था। नई गाइडलाइन के तहत शहरी क्षेत्रों में दरों को रोड-वाइज और परिस्थितियों के अनुसार समान किया गया है। अत्यधिक कंडिकाओं को कम करके मूल्यांकन को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बड़ा लाभ
ग्रामीण इलाकों में दरों को 50% से 300% तक बढ़ाया गया है। इससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में 3 गुना तक अधिक मुआवज़ा मिलेगा। इसके अलावा संपत्ति के विरुद्ध बैंक से अधिक लोन स्वीकृत होगा, किसानों को भूमि का यथार्थ मूल्यांकन मिलेगा, गाइडलाइन दरें अब आसानी से समझ आने योग्य होंगी।
वैज्ञानिक मैपिंग आधारित प्रणाली
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर विभाग ने पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाते हुए सभी शहरों में रोड-वाइज मैपिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे आधारित दर निर्धारण, समान मार्ग और समान परिस्थितियों के आधार पर एकरूप दरें, नई बसाहटों, कॉलोनियों और हाईवे के लिए नए मूल्य तैयार किए हैं। यह संशोधन पूरी तरह पारदर्शी, तर्कसंगत और जनहितकारी है। आगे भी राज्य में विकास, नई कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों और भूमि मूल्य में बदलाव के आधार पर नियमित समीक्षा की जाएगी।
(Land Valuation Update CG) सीएम साय बोले
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों का वैज्ञानिक पुनरीक्षण राज्य के किसानों और नागरिकों के हित में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम है। नई दरें न केवल न्यायसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगी, बल्कि भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवज़ा, संपत्ति का सही मूल्य और बैंक से अधिक ऋण दिलाने में बड़ा लाभ देंगी।
