सीजी भास्कर, 11 जून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक (NITI Aayog Meeting 2026) का आयोजन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस देश में उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार के स्थायी अवसरों को बढ़ावा देना रहा।
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 11, 2026
विकास और रोजगार पर केंद्रित बैठक
बैठक में देशभर में रोजगार सृजन, स्टार्टअप को बढ़ावा देने, कौशल विकास और मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इस वर्ष की नीति आयोग बैठक का विषय “2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास” रखा गया है, जिस पर सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
राष्ट्रपति भवन में हुई अहम बैठक
नीति आयोग की यह बैठक राष्ट्रपति भवन स्थित सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विकास योजनाओं और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की।वहीं, बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
#WATCH दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु भवन से रवाना हुए।
वे आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। pic.twitter.com/9RgeuYXu7j
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देशभर के मुख्यमंत्री हुए शामिल (NITI Aayog Meeting 2026)
बैठक में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव
- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
- केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
इसके साथ ही, कई राज्यों के प्रतिनिधि अपने-अपने विकास एजेंडे के साथ बैठक में शामिल हुए।
गोवा मुख्यमंत्री ने रखे विचार
बैठक के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास प्रस्ताव रख रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।
डिजिटल और रोजगार मॉडल पर जोर
बैठक में विशेष रूप से डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और रोजगार सृजन मॉडल पर चर्चा की गई। फिलहाल, नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों के सहयोग से “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को गति देना है। बैठक में यह भी तय किया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाकर योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जाएगा।
