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Paddy Procurement Control Room : धान खरीदी पर निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय, तीन दिन में सुलझेंगी शिकायतें

By Newsdesk Admin 08/11/2025
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Rajnandgaon News
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सीजी भास्कर, 8 नवंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन व्यवस्था (Paddy Procurement Control Room) को सुदृढ़ बनाने हेतु महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष विपणन संघ कार्यालय महासमुंद तथा जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय महासमुंद में संचालित होगा।

Contents
नियंत्रण कक्ष से धान खरीदी पर नजरकलेक्टर ने दिए पारदर्शिता के निर्देश

जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष प्रभारी के रूप में सहायक खाद्य अधिकारी मनीष यादव (Paddy Procurement Control Room) को नियुक्त किया गया है। जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) महासमुंद में नियंत्रण कक्ष हेतु देवलाल साहू, डेटा एंट्री ऑपरेटर/लिपिक, (मो.न. +91-89592-71189) तथा मनीष कुमार गुप्ता, डेटा एंट्री ऑपरेटर/लिपिक (मो.न. +91-70000-21267) को नियुक्त किया गया है।

इसी तरह विपणन संघ कार्यालय महासमुंद में नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी वरिष्ठ सहायक श्री गोकुल कुमार सिन्हा (मो.न. +91-96914-84867) एवं श्री मिथुन कुमार जगत, डेटा एंट्री ऑपरेटर (मो.नं. +91-62610-73966) को सौंपा गया है।

कलेक्टर ने नियंत्रण कक्ष में पदस्थ कर्मचारियों को धान उपार्जन से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ तथा संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, खरीदी अवधि में प्राप्त होने वाली शिकायतों और समस्याओं का जिला स्तर पर तीन दिवस के भीतर निराकरण करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

नियंत्रण कक्ष से धान खरीदी पर नजर

जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से अब धान खरीदी प्रक्रिया पर रीयल टाइम निगरानी रखी जाएगी। किसानों से जुड़े मुद्दों, शिकायतों और खरीदी केंद्रों में होने वाली किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि समर्थन मूल्य योजना सुचारू रूप से संचालित हो सके।

कलेक्टर ने दिए पारदर्शिता के निर्देश

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि धान उपार्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीदी के दौरान किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसानों को समय पर भुगतान और तौल प्रक्रिया में सटीकता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।

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