सीजी भास्कर, 7 अक्टूबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मांग की है कि राज्य सरकार एक नवंबर से धान खरीदी की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा 15 नवंबर से (Paddy Procurement) शुरू करने की है, जो गलत है। बैज ने कहा कि खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से की जाए। साथ ही 3,100 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 2024-25 के 117 रुपये तथा 2025-26 की 69 रुपये की वृद्धि जोड़कर कुल 3,286 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
बैज ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के नुकसान का आकलन कर तत्काल मुआवजा घोषित किया जाए। उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अवधि एक माह बढ़ाने की भी मांग की। उनका कहना है कि तकनीकी दिक्कतों और डाटा गड़बड़ियों के कारण लाखों किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं। जिन किसानों का पंजीयन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए सोसायटियों में वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार नए-नए नियम बनाकर किसानों को परेशान कर रही है। गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे के बाद रकबा सत्यापन की अनिवार्यता अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार (Paddy Procurement) को टालने की कोशिश कर रही है। खाद-बीज की कालाबाजारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी में टालमटोल से साबित होता है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है।
