सीजी भास्कर, 24 मई : छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Supply) की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी या संग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेशभर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है तथा किसानों और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
इतने हजार लीटर का स्टाक मौजूद
राज्य में वर्तमान समय में 3 करोड़ 94 लाख 7 हजार 700 लीटर पेट्रोल तथा 8 करोड़ 8 लाख 83 हजार लीटर डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए कुल 2516 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं। खाद्य विभाग के मुताबिक रबी फसल की कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी के चलते डीजल की मांग बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऑयल कंपनियों के लखौली और मंदिर हसौद स्थित डिपो के साथ कोरबा के गोपालपुर डिपो से जिलों को जरूरत के मुताबिक लगातार पेट्रोल और डीजल भेजा जा रहा है। सिर्फ 22 मई 2026 को ही प्रदेश को 21 लाख 83 हजार लीटर पेट्रोल और 1 करोड़ 29 लाख 75 हजार लीटर डीजल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्रतिदिन नियमित रूप से ईंधन की सप्लाई जारी है।
खाद्य सचिव ने ली बैठक
ईंधन उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा के लिए खाद्य सचिव ने 20 मई 2026 को सभी ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक भी ली थी। बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन पेट्रोल पंपों में स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति बन रही हो, वहां तत्काल डिपो से अतिरिक्त आपूर्ति भेजी जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसी बीच राज्य शासन ने 22 मई 2026 से प्रदेश के सभी पेट्रोल और डीजल पंपों (Petrol Diesel Supply) पर ड्रम और जरीकेन में पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि किसानों और कलेक्टर द्वारा चिन्हित अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम अनावश्यक संग्रहण और पैनिक खरीदी को रोकने के लिए उठाया गया है।
राज्य शासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम में आकर पेट्रोल-डीजल का अतिरिक्त संग्रहण न करें। जरूरत के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को ईंधन की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।
