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Teak Illegal Logging : सागौन तस्करों पर वन विभाग का सर्जिकल स्ट्राइक, 500 से अधिक अवैध बल्लियां जब्त

By Newsdesk Admin
06/05/2026
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सीजी भास्कर, 06 मई : छत्तीसगढ़ के गौरेला वन परिक्षेत्र से वन तस्करों (Teak Illegal Logging) और अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जंगलों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद वन विभाग के संयुक्त दल ने एक बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काटी गई कीमती सागौन की लगभग 500 बल्लियां (5 घन मीटर से अधिक) बरामद की हैं। विभाग की इस अचानक हुई घेराबंदी से लकड़ी तस्करों और अवैध कटाई करने वालों में हड़कंप मच गया है। जब्त की गई इन सभी लकड़ियों को तत्काल प्रभाव से सुरक्षित रूप से मड़ना सरकारी काष्ठागार (डिपो) में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे वन क्षेत्र में वन संरक्षण को लेकर विभाग की मुस्तैदी साफ नजर आ रही है।

Contents
  • 103 हेक्टेयर के पण्डरीपानी परिसर पर था भारी जैविक दबाव
  • अधिकारियों की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन

103 हेक्टेयर के पण्डरीपानी परिसर पर था भारी जैविक दबाव

जांच टीम से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई पण्डरीपानी परिसर (सामाजिक वानिकी परियोजना 2009-10) के अंतर्गत की गई है। लगभग 103 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस विशाल वन परिसर की सीमाएं चार प्रमुख ग्राम पंचायतों (कोरजा, गांगपुर, डाहीबहरा और पण्डरीपानी) से घिरी हुई हैं। घनी आबादी (Teak Illegal Logging) के बीच होने के कारण इस संवेदनशील वन क्षेत्र पर हमेशा से अत्यधिक जैविक दबाव रहा है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपने घरों के निर्माण, कृषि उपकरणों को बनाने और अन्य व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सागौन के इन कीमती पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की जा रही थी, जिस पर वन विभाग ने अब जाकर पूरी तरह से नकेल कस दी है।

अधिकारियों की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन

इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वनमण्डलाधिकारी (DFO) मरवाही और उप वनमण्डलाधिकारी (SDO) गौरेला खुद मैदान पर उतरे। उनके कुशल नेतृत्व में उड़नदस्ता दल और विभागीय कर्मचारियों की विशेष टीमों ने पूरे पण्डरीपानी परिसर का सघन सर्वेक्षण (सर्च ऑपरेशन) शुरू कर दिया है। वन विभाग ने दोटूक लहजे में चेतावनी दी है कि जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले और अवैध कटाई (Teak Illegal Logging) में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों के विरुद्ध जांच पूर्ण होते ही भारतीय वन अधिनियम के तहत बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, इस संवेदनशील वन भूमि पर किए गए पुराने अतिक्रमणों को बलपूर्वक हटाने और (Forest Protection) (वन संरक्षण) कानून को कड़ाई से लागू करने का अभियान भी तेज कर दिया गया है।

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