सीजी भास्कर, 14 जून : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Urban Administration Transfer List) करते हुए 18 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। रविवार को जारी आदेश के तहत कई नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार रायपुर नगर निगम में पदस्थ जोन आयुक्त अरुण कुमार ध्रुव को मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर दंतेवाड़ा स्थानांतरित किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा में पदस्थ वी.के.एस. पलदास को नगर पंचायत भोपालपटनम का मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाया गया है।
कई नगर निकायों में बदले गए अधिकारी
तबादला सूची में कवर्धा, धमधा, दीपका, गौरेला, चांपा, आरंग, कोंडागांव और दंतेवाड़ा सहित कई नगरीय निकाय शामिल हैं। रोहित कुमार साहू को कवर्धा से धमधा, राजेश गुप्ता को दीपका से गौरेला तथा सचिन गुप्ता को बेरला से कोंडागांव स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह शीतल चंद्रवंशी को आरंग से चांपा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विभागीय आदेश के तहत कई अधिकारियों को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को उनके मूल पदों पर वापस पदस्थ किया गया है।
अंबिकापुर, जामुल और बलौदाबाजार में भी बदलाव
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में अंबिकापुर, जामुल, धर्मजयगढ़, बड़ी करेली, बेरला, केशकाल और बलौदाबाजार सहित अन्य नगरीय निकायों में भी पदस्थ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। विभाग का कहना है कि प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यों की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सात दिन में जॉइनिंग अनिवार्य
विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्थानांतरित अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर सात दिनों के भीतर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में जॉइनिंग नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी का वेतन पूर्व पदस्थापना स्थल से आहरित नहीं किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि नियमों के विपरीत वेतन आहरित किया जाता है तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का मानना है कि इस फेरबदल से नगरीय निकायों के कार्यों में गति आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। प्रदेशभर में नगरीय विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी को ध्यान में रखते हुए यह तबादला आदेश जारी किया गया है।
