सीजी भास्कर, 14 दिसंबर। नगरीय निकाय में महापौर, अध्यक्ष और वार्डों के आरक्षण की तैयारी चल रही है। नई नीति के प्रभावशील होने के बाद रायपुर और भिलाई के 23-23 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स को 19 तारीख तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब हो कि सरकार ने विश्वकर्मा आयोग की सिफारिश मान ली है और निकायों, पंचायतों में कुल पदों का आरक्षण 50 फीसदी तक सीमित रखने का फैसला लिया है। इससे काफी कुछ बदलाव आए हैं। अब तक नगर निगम, और पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए 25 फीसदी पद आरक्षित होता रहा है। अब ये आरक्षण 50 फीसदी के भीतर होगा जबकि अनुसूचित जाति, और जनजाति के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। नई नीति के मुताबिक वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी कलेक्टर्स को 19 तक आरक्षण करने के निर्देश का पत्र लिखा गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने भी आरक्षण संबंधी कार्रवाई 19 तारीख तक पूरा कर लेने के निर्देश जारी किए हैं।
बताया गया कि रायपुर नगर निगम के 23 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे जबकि बोरगांव और धमतरी के 13-13 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। दुर्ग के 20 और भिलाई के 23 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। खास बात यह है कि दुर्ग में तो चुनाव होंगे लेकिन भिलाई के आलावा बीरगांव, भिलाई चरौदा और रिसाली नगर निगम का कार्यकाल बाकी होने के कारण साल भर बाद चुनाव होंगे यानि कुल 10 नगर निगमों में ही चुनाव होंगे। भिलाई चरौदा में 11, रिसाली में 10 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके आलावा राजनांदगांव के 16 वार्ड, बिलासपुर के 18, कोरबा के 16, रायगढ़ के 11, अंबिकापुर के 12, चिरमिरी के 9 वार्ड और जगदलपुर नगर निगमों के 48 वार्डों में से 9 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 11 में पिछड़ा वर्ग को 25 फीसदी से अधिक आरक्षण मिल रहा है यानि वार्डों में 25 फीसदी से अधिक पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। इन निगमों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या बढ़ी है। तीन नगर निगम में 25 फीसदी से कम आरक्षण मिल रहा है। अधिकतम आरक्षित सीटें दुर्ग में 33.79 फीसदी और न्यूनतम सीट बस्तर में 11 फीसदी रायपुर-भिलाई निगम के 23-23 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। प्रदेश के 52 नगर पालिकाओं में से 26 में 25 फीसदी से अधिक और 26 में 25 से कम पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। 25 फीसदी में से कम आरक्षित सीटों में से 2 नगर पालिका नारायणपुर और बीजापुर में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होगी।
दूसरी तरफ प्रदेश के 122 नगर पंचायतों में 57 नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग को 25 फीसदी से अधिक, और 65 नगर पंचायतों में 25 फीसदी से अधिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। इनमें से 15 नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं होगा। सबसे ज्यादा भिंभौरी नगर पंचायत में 48.17 आरक्षण होगा।
