सीजी भास्कर, 13 जून : छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास निर्माण (Rural Housing Scheme) को लेकर सरकार ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल में पिछले ढाई वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अन्य आवास योजनाओं के तहत 10 लाख 60 हजार से अधिक ग्रामीण आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में ही राज्य ने 6 लाख से अधिक आवास निर्माण पूरा कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 1600 से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है।
पहली कैबिनेट के संकल्प को मिल रही गति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार गठन के अगले ही दिन हुई पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था। सरकार अब उसी संकल्प को मिशन मोड में पूरा करने में जुटी है। इन आवासों में पूर्व सरकार से मिले 2.46 लाख अपूर्ण आवास, वर्ष 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6.33 लाख आवास, आवास प्लस सूची के 8.19 लाख आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के 47 हजार से अधिक आवास शामिल हैं।
Rural Housing Scheme 26,908 करोड़ रुपए से मिली रफ्तार
सरकार ने आवास निर्माण कार्यों को गति देने के लिए अब तक 26 हजार 908 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग युद्धस्तर पर आवास स्वीकृत कर निर्माण कार्य पूरा कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच प्रदेश में प्रतिदिन करीब 2000 आवासों का निर्माण पूरा हुआ, जबकि वर्तमान में भी रोजाना 1600 से अधिक मकान बनकर तैयार हो रहे हैं।
वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष फोकस
राज्य सरकार वनांचलों में पीएम जनमन योजना के तहत 33 हजार 601 आवासों का निर्माण कर रही है। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष परियोजना के अंतर्गत 15 हजार अतिरिक्त आवास भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आवास प्लस 2.0 (Awas Plus 2.0) सर्वे के जरिए कच्चे मकानों में रहने वाले नए पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें भी योजना से जोड़ा जा रहा है।
महिलाओं की भागीदारी से बढ़ी सफलता
आवास निर्माण अभियान में महिला स्व-सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई महिलाएं “डीलर दीदी” और “रानी मिस्त्री” बनकर निर्माण कार्यों से जुड़ी हैं। इससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है और बड़ी संख्या में महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ी हैं। गांवों में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों ने भुगतान और वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया को आसान बनाकर आवास निर्माण अभियान को और गति दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया सम्मान और सुरक्षा की नींव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार ने पहली कैबिनेट में गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था, उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10.60 लाख से अधिक ग्रामीण आवासों का पूर्ण होना सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के विश्वास का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल मकानों का निर्माण नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार के सहयोग और पर्याप्त बजट के कारण विभाग तेजी से आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना साकार करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है।
