सीजी भास्कर, 22 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल व गड़बड़ी से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए तीन विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित (Fast Track Court) की गई हैं। राज्य शासन ने रायपुर, बिलासपुर और कोरिया जिले के जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है। कोरिया की अदालत बैकुंठपुर में संचालित होगी।
2024 के कानून के तहत फैसला Fast Track Court
विशेष अदालतों का गठन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत किया गया है। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
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हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श
विशेष अदालतें गठित करने का निर्णय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र से परामर्श के बाद (Fast Track Court) लिया गया। अधिसूचना जारी होने के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आवश्यक निर्देश भेजे हैं।
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अपने क्षेत्र के मामलों की करेंगी सुनवाई
रायपुर, बिलासपुर और बैकुंठपुर की विशेष अदालतें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में परीक्षा में नकल और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
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