सीजी भास्कर, दुर्ग, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को लेकर आंदोलन (Anganwadi Workers Protest Chhattisgarh) तेज होने के संकेत हैं। करीब 2 लाख कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ थाली बजाकर विरोध जताने की तैयारी में हैं। इस आंदोलन को दुर्ग शहर के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने समर्थन दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है।
वोरा ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं वर्षों से बच्चों के पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, कुपोषण दूर करने और सरकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
दुर्ग जिले में करीब 3 हजार सहायिकाएं
अरुण वोरा के मुताबिक, प्रदेश में लगभग 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं सेवाएं दे रही हैं। अकेले दुर्ग जिले में करीब 3 हजार सहायिकाएं इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के भविष्य और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महंगाई के दौर में कम मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है।
काम बढ़ा, लेकिन मानदेय नहीं
वोरा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का काम लगातार बढ़ाया जा रहा है। बच्चों के पोषण और मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदारियों के साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग और नए मोबाइल ऐप के जरिए भी अतिरिक्त काम लिया जा रहा है। इसके बावजूद आर्थिक सुविधाओं में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के आंदोलन (Anganwadi Workers Protest Chhattisgarh) को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला करना चाहिए।
नियमितीकरण से लेकर 30 हजार मानदेय की मांग
अरुण वोरा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से इन पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियमितीकरण।
- नियमितीकरण होने तक न्यूनतम 30 हजार रुपये मासिक मानदेय।
- सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति।
- सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
- 5जी मोबाइल और 500 रुपये मासिक इंटरनेट भत्ता।
- महतारी वंदन योजना के अतिरिक्त काम के लिए अलग प्रोत्साहन राशि।
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थाली बजाने की नौबत क्यों आई?
वोरा ने कहा कि जो महिलाएं प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवारने और मातृशक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं, उनके अपने भविष्य को असुरक्षित छोड़ना उचित नहीं है। थाली बजाकर सरकार को जगाने की नौबत आना बताता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं और भाषणों से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य देना जरूरी है। सरकार को उनकी आवाज सुनकर मांगों पर ठोस फैसला लेना चाहिए।



