सीजी भास्कर, रायपुर, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों (Chhattisgarh Krishak Unnati Yojana 2026) में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रस्ट, मंडल, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों और केंद्र व राज्य सरकार के संस्थानों को धान बोनस यानी आदान सहायता राशि का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना का फायदा केवल पात्र किसानों को ही दिया जाएगा। खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए धान बेचने वाले पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की सहायता राशि निर्धारित की गई है।
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार किसान का पंजीयन, धान खरीदी का रिकॉर्ड और बोए गए रकबे का भौतिक सत्यापन जरूरी होगा। खास बात यह है कि सहायता राशि धान की बिक्री की मात्रा के बजाय सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर तय की जाएगी।
इन संस्थाओं को नहीं मिलेगा बोनस
नई गाइडलाइन में ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनियों, शाला विकास समितियों और केंद्र व राज्य शासन के संस्थानों को विधिक व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने योजना का हितग्राही किसी संस्था या कंपनी को नहीं, बल्कि पात्र पंजीकृत किसान को माना है।
इस बदलाव (Chhattisgarh Krishak Unnati Yojana 2026) का मकसद संस्थाओं के नाम पर दर्ज जमीन के जरिए बड़ी रकम का लाभ लेने की संभावना को रोकना है। किसी ट्रस्ट या कंपनी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो सकती है। ऐसी संस्थाओं को भी प्रति एकड़ सहायता मिलने पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए जारी हो सकते थे। सरकार का मानना है कि सहायता का लाभ वास्तविक खेती करने वाले पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए।
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बिचौलियों और धान तस्करी पर शिकंजा
नई व्यवस्था में एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी सत्यापन और धान खरीदी पोर्टल के आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। इससे दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर बेचने, फर्जी रकबा दिखाने और अपात्र संस्थाओं के जरिए योजना का लाभ लेने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी किसान को पात्रता से अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो उससे वसूली की जा सकेगी। नई व्यवस्था (Chhattisgarh Krishak Unnati Yojana 2026) में सत्यापन की कई स्तरों वाली प्रक्रिया रखी गई है, ताकि सहायता राशि का भुगतान सही हितग्राही को हो।
डिजिटल सर्वे से तय होगा धान का रकबा
किसानों के खेत में बोए गए धान के रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे से किया जाएगा। सर्वे में जितना रकबा प्रमाणित होगा, उसी के आधार पर आदान सहायता राशि तय होगी। जिन क्षेत्रों में डिजिटल सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।
किसान को धान खरीदी के लिए टोकन जारी कराते समय ही कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता राशि पाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। यानी केवल धान बेचने से सहायता का लाभ अपने आप नहीं मिलेगा, पात्रता और रकबे का सत्यापन भी जरूरी होगा।
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अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई तेज
धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। धमतरी जिले के बिरझुली और सेमरा में तहसील की टीम ने दबिश देकर अवैध धान जब्त किया। वहीं खैरागढ़ जिले के अतरिया गांव में व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है।
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3100 रुपए प्रति क्विंटल का हिसाब समझिए
राज्य में धान का घोषित मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल है। इसमें केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य और राज्य की ओर से दी जाने वाली अंतर की राशि शामिल है।
- धान का घोषित मूल्य: 3100 रुपए प्रति क्विंटल
- कॉमन धान का समर्थन मूल्य: 2441 रुपए प्रति क्विंटल
- दोनों के बीच अंतर: 659 रुपए प्रति क्विंटल
- अधिकतम खरीदी सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
- आदान सहायता राशि: 13,839 रुपए प्रति एकड़
मार्कफेड के रायपुर के डीएफओ जसबीर सिंह बघेल के मुताबिक, ट्रस्ट, मंडल और निजी कंपनियों को कृषक उन्नति योजना के तहत बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे बिचौलियों पर लगाम लगाने और प्रोत्साहन राशि में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी।



