सीजी भास्कर, रायपुर, 19 नवंबर 2026। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी अटकने, जॉब कार्ड में गड़बड़ी या काम करने के बाद भुगतान नहीं मिलने जैसी समस्याओं से परेशान श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। अब शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। इस पर शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच, कार्रवाई और लोकपाल के अंतिम फैसले तक की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। नई व्यवस्था (Rural Employment Scheme Complaint Tracking) से ग्रामीण श्रमिक घर बैठे अपनी शिकायत की स्थिति जान सकेंगे।
शिकायत से फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें शिकायतों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण श्रमिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसकी प्रगति भी देख पाएंगे। लोकपाल की कार्यवाही और मामले में दिए गए अंतिम निर्णय को भी डिजिटल मंच पर अपलोड किया जाएगा। इससे शिकायतकर्ता को बार-बार संबंधित कार्यालयों में जाकर जानकारी लेने की जरूरत नहीं होगी।
मजदूरी और जॉब कार्ड की गड़बड़ी पर कर सकेंगे शिकायत
नई व्यवस्था में ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ी कई तरह की शिकायतों को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से ये मामले शामिल हैं।
- जॉब कार्ड में गड़बड़ी या अनियमितता।
- काम मांगने के बाद रोजगार नहीं मिलना।
- काम करने के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं होना।
- मजदूरी भुगतान में देरी और विलंब मुआवजा नहीं मिलना।
- मस्टर रोल में अनियमितता।
- कार्यस्थल पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होना।
- महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव या उत्पीड़न।
इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
जियो टैग तस्वीरों से दर्ज होगा निरीक्षण
डिजिटल व्यवस्था में शिकायत की जांच के दौरान होने वाली कार्रवाई का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा। जब लोकपाल किसी शिकायत की जांच के लिए संबंधित क्षेत्र का दौरा करेंगे, तब निरीक्षण की जियो टैग और समय दर्ज तस्वीरें अपलोड की जाएंगी। इससे यह पता चल सकेगा कि निरीक्षण किस स्थान पर और किस समय किया गया। जांच के दौरान हुई कार्रवाई और लोकपाल के फैसले भी डिजिटल मंच पर उपलब्ध रहेंगे। इससे शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
हर महीने तीन जनसुनवाई में शामिल होंगे लोकपाल
नए दिशा-निर्देशों में ग्रामीण स्तर पर शिकायतों की सुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण को भी महत्व दिया गया है। इसके तहत लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाई या ग्रामसभा में शामिल होना होगा। इससे ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे लोकपाल के सामने रखने का अवसर मिलेगा। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामने आने वाली गड़बड़ियों और व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
लोकपाल नियुक्ति के लिए बढ़ा पात्रता का दायरा
नए दिशा-निर्देशों में लोकपाल बनने की पात्रता का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब ग्रामीण विकास, कानून, लोक प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोगों को इस भूमिका के लिए शामिल किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य शिकायतों की जांच और उनके निराकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना है। नई डिजिटल व्यवस्था (Rural Employment Scheme Complaint Tracking) लागू होने से ग्रामीण श्रमिकों को शिकायत दर्ज कराने के साथ उसकी जांच और फैसले तक की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी।
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