सीजी भास्कर, 11 अगस्त : जिले में संचालित सभी आदि सेवा केंद्रों (Aadi Seva Kendra ) में 13 से 15 अगस्त 2026 तक जनसुनवाई, जन शिकायत निवारण और लाभार्थी संतृप्ति शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार आयोजित इन शिविरों में लोगों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के साथ पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर रहेगा।
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शिकायतों के त्वरित निराकरण पर रहेगा जोर
कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले शिविरों को लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे ने सभी आदि सेवा केंद्रों में आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की शिविरों में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है।
शिविरों में लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनके त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पात्र हितग्राहियों का पंजीयन और आवेदन प्राप्त कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।
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पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का मिलेगा लाभ
आदि सेवा केंद्रों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मौके पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करना है।
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शिविरों में मूलभूत सुविधाओं की होगी व्यवस्था
जिला पंचायत सीईओ ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने-अपने विकासखंडों में शिविरों की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर शिविर स्थल पर पेयजल, बैठक, बिजली, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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अधिकारी करेंगे शिविरों की निगरानी
समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित शिविरों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेंगे। वहीं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शिविरों का सुचारू संचालन और दैनिक निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
शिविरों में प्राप्त शिकायतों, आवेदनों और हितग्राहियों से संबंधित जानकारी को शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर समय-सीमा में अपलोड कराने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को दी गई है।
