सीजी भास्कर, 20 जुलाई : छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अब बेहद जरूरी हो गई है। श्रम विभाग के सत्यापन अभियान में 16 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आई हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा नहीं होगा, उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी पंजीकरण रोकने, वास्तविक हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। श्रम विभाग प्रभावित श्रमिकों से जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों में सुधार कराने की अपील कर रहा है।
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छत्तीसगढ़ (e-KYC) में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार तथा असंगठित क्षेत्र को मिलाकर कुल 56.39 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से 40.28 लाख श्रमिकों का ऑनलाइन सत्यापन और ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जबकि 16.11 लाख श्रमिकों का डेटा आधार रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। इनमें रायपुर जिले के करीब 1.35 लाख श्रमिक भी शामिल हैं।
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Labour e-KYC इन वजहों से अटक रही e-KYC प्रक्रिया
श्रम विभाग के अनुसार अधिकांश आवेदन तीन प्रमुख कारणों से लंबित हैं। कई मामलों में श्रमिक कार्ड और आधार कार्ड में नाम या उपनाम की स्पेलिंग अलग-अलग दर्ज है। कई श्रमिकों की जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों में अलग पाई गई है। वहीं पुराने पंजीकरणों में बड़ी संख्या में आधार नंबर गलत दर्ज होने के कारण भी सत्यापन पूरा नहीं हो पा रहा है।
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सुधार नहीं कराया तो नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी पूरा होने के बाद ही श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जिन श्रमिकों के दस्तावेजों में त्रुटियां हैं, उन्हें आधार और श्रमिक पंजीयन रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार कर जल्द सत्यापन पूरा कराने की सलाह दी गई है।
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Labour e-KYC फर्जी पंजीकरण रोकने पर सरकार का फोकस
श्रम विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अपात्र और फर्जी पंजीकरणों को चिन्हित करना तथा वास्तविक श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विभाग ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो।
