सीजी भास्कर, 31 मार्च। केंद्र और राज्य सरकार का वादा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद प्रदेश से खत्म कर देंगे। यानी आज से अब 365 दिनों का काउंट डाउन countdown शुरू हो चुका है। एनकाउंटर और सरेंडर के अलावा नई नक्सल पॉलिसी के साथ सुरक्षाबलों को भी और हाईटेक करने की तैयारी है।
छत्तीसगढ़ सरकार टैंक जैसा व्हीकल खरीदने वाली है। वहीं, 4 अप्रैल की शाम प्रदेश में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं। उन्हें सरकार अपनी नई नक्सल नीति के बारे में बताएगी।
टैंक जैसी व्हीकल खरीदेगी सरकार
प्रदेश में एंटी नक्सल ऑपरेशन में फोर्स को मजबूत करने WHAP (व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म) व्हीकल सरकार खरीदेगी। ताजा बजट सत्र में प्रदेश के गृह विभाग को इसका बजट मिला है। प्रदेश गृहमंत्री विजय शर्मा की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि, नक्सल विरोधी अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 14 करोड़ की लागत से एक विशेष डब्लूएचएपी वाहन खरीदा जाएगा।
क्या है नई एंटी नक्सल पॉलिसी
पॉलिसी का नाम छत्तीसगढ़ वामपंथी उग्रवाद आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 रखा गया है। ये पॉलिसी 5 साल तक यह नीति प्रदेश में लागू रहेगी। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को इसके तहत कई लाभ मिलेंगे।
हालांकि, सरेंडर करने वाला नक्सली अगर किसी भी तरह से नक्सली गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो इसकी पुष्टि करने के बाद उसे दी गई राशि जमीन सब कुछ राजसात कर लिया जाएगा।पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होंगे 518 करोड़
- प्रदेश में पुलिस अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 518 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इससे पुलिस थानों, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशासनिक भवनों और पुलिस आवासों के निर्माण और डेवलपमेंट के काम होंगे।
- पुलिस आवासीय सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च करेगी सरकार। जिससे पुलिस कॉलोनियों का निर्माण और मरम्मत कार्य किया जाएगा।
- पुलिस कर्मियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें पुलिस अस्पतालों का डेवलपमेंट और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति शामिल है।
- बस्तर के सातों जिलों में नक्सल विरोधी बल बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 नए पदों को क्रिएट किया जाएगा। भर्ती होगी।
- नक्सल इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के लिए नए भवन और मशीनों की खरीदी में लगभग 2.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- 14 करोड़ का एक डब्लूएचएपी वाहन खरीदा जाएगा।
- पुलिस फोर्स में AK 47 गन को अपग्रेड करने, कम्यूनिकेशन मशीनें खरीदने, बुलेटप्रूफ जैकेट और फोर्स को ड्रोन से लैस करने के लिए 350 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- साल 2023 से जनवरी 2025 तक 49 रोड एरिया में 243 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और 11 पुलों का निर्माण किया गया है।
- माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 577 नए मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं। दूरदराज के गांवों में पहली बार बिजली पहुंची है।
गांव को मिलेंगे 1 करोड़
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि, छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त होने वाली पंचायतों को सरकार 1 करोड़ देगी। इस राशि का उपयोग उन पंचायतों में आने वाले गांवों के विकास के लिए किया जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 10 हजार रुपए की सहायता राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा।
बल्क सरेंडर करने वालों को डबल सहायता राशि दी जाएगी। शहीद जवानों के परिवारों की सुनवाई हर दूसरे बुधवार को IG रेंज में होगी। वीर बलिदान योजना के तहत शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
4 को आएंगे अमित शाह देश के गृहमंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को रायपुर आएंगे। 5 को वो बस्तर के दंतेवाड़ा जा सकते हैं। बस्तर पंडुम कार्यक्रम का समापन, नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक में वो शामिल हो सकते हैं। चर्चा है कि, प्रदेश की सरकार अपनी एंटी नक्सल पॉलिसी भी अमित शाह को बताएगी।
बिलासपुर में मोदी का भाषण, बीजापुर में 50 नक्सलियों का सरेंडर 30 मार्च को बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था। इस बीच बीजापुर जिले में 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। CM ने आधिकारिक बयान में कहा कि, हमारी नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति- 2025 का परिणाम है कि बीजापुर जिले में कुल 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना ऐतिहासिक है। नक्सलवाद के कुचक्र में फंसे लोग अब बंदूक छोड़कर फिर से समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का खात्मा तय है।
