सीजी भास्कर, 24 मई : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं (Scheme For Women) को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही, वे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कई पहल चला रहे हैं। ये योजनाएं न केवल महिलाओं के जीवन को सुधार रही हैं, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। आइए, इन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करें, जिनसे महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Scheme For Women)
मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, राज्य की 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना है। सरकार इस योजना के विस्तार पर विचार कर रही है, जिसमें सहायता राशि बढ़ाने की संभावना भी शामिल है। यह योजना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली साबित हो रही है।
लाडली लक्ष्मी योजना (Scheme For Women)
लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात में सुधार करना और उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत योग्य परिवारों को बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि गर्व का प्रतीक मानती है।
सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण (Scheme For Women)
महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं (वन विभाग को छोड़कर) में 35% आरक्षण लागू किया है। यह पहल महिलाओं को कार्यक्षेत्र में सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आहार अनुदान योजना (Scheme For Women)
गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आहार अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से पोषण सहायता प्रदान की जाती है, जिससे मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए फायदेमंद है।
गैस सिलेंडर सब्सिडी (Scheme For Women)
महिलाओं के रसोई खर्च को कम करने के लिए सरकार समय-समय पर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान करती है। हाल ही में 1.29 करोड़ महिलाओं के खातों में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की गई है। पहले सिलेंडर की कीमत 450 रुपये निर्धारित की गई थी, जो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।
स्व-सहायता समूह- आत्मनिर्भरता की राह (Scheme For Women)
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन समूहों के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाती है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में सहायता कर रही है।
महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर (Scheme For Women)
महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, 57 जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता मिलती है। ये केंद्र महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में काम करते हैं।
शिक्षा और कौशल विकास
कक्षा 10 पास करने वाली छात्राओं को वित्तीय साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण (जैसे हथकरघा, कढ़ाई आदि) प्रदान किया जा रहा है। यह पहल युवा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में मददगार है।
महिला उद्यमियों के लिए 275 करोड़ का पैकेज
महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने 275 करोड़ रुपये का उद्यमिता पैकेज घोषित किया है। इसके तहत प्रशिक्षण, ऋण और बाजार तक पहुंच प्रदान की जाती है, ताकि महिलाएं अपने उत्पादों को बेच सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।
बलात्कारियों के लिए मौत की सजा
महिलाओं (Scheme For Women) की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान लागू किया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस कदम से अपराधियों में डर पैदा होगा और समाज में सुरक्षित माहौल बनेगा।
पंचायतों में 35% आरक्षण और बजट में बढ़ोतरी
पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया गया है, जिसका लक्ष्य 50% भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही, वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं के कल्याण के लिए बजट में 81% की बढ़ोतरी की गई है। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी।
महिला IAS अधिकारी की नियुक्ति
महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक महिला IAS अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह कदम महिलाओं की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा।
