सीजी भास्कर 10 जून। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में नई टोल नीति लागू करने जा रही है। जिससे हाईवे पर यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार, यह नई टोल पॉलिसी अगले हफ्ते या दस दिनों में लागू की जा सकती है। इसका उद्देश्य टोल वसूली की मौजूदा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और किफायती बनाना है।
हाईवे पर लगेगा उतना ही टोल, जितनी दूरी तय की
नई नीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब वाहन चालकों को उतना ही टोल शुल्क देना होगा, जितनी दूरी उन्होंने तय की है। यानि यदि कोई वाहन केवल 10 किलोमीटर तक एक्सप्रेस-वे या राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करता है, तो उसे उसी के हिसाब से टोल देना होगा। इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो कम दूरी की यात्रा के लिए भी पूरे टोल स्लैब का भुगतान करने को मजबूर होते थे।
फास्टैग और कैमरे से होगी टोल वसूली
नई प्रणाली में हर टोल बूथ पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे।
साथ ही, फास्टैग के माध्यम से वाहन चालकों के बैंक खाते से स्वतः टोल राशि कट जाएगी। यह तकनीक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) और फास्टैग को मिलाकर काम करेगी।
इससे न सिर्फ टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों और जाम से छुटकारा मिलेगा, बल्कि टोल चोरी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेग।
सुविधा और पारदर्शिता में इजाफा
नई टोल नीति मौजूदा व्यवस्था की तुलना में अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता के अनुकूल होगी। टोल की राशि सीधे वाहन मालिक के खाते से कटेगी, जिससे नकदी लेन-देन और विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी।
इसके अलावा यात्रियों को बार-बार रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सरकार की यह नई पहल न केवल सफर को सुगम बनाएगी, बल्कि ट्रैफिक जाम, ईंधन की बर्बादी और समय की बर्बादी से भी बचाएगी।
उम्मीद की जा रही है कि नई टोल पॉलिसी लागू होने के बाद देश भर के राजमार्गों पर यात्रा करना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता, तेज़ और सुविधाजनक होगा।
