24 जून 2025 :
ओमान 2040 के विजन के तहत 1 जनवरी 2028 से पर्सनल इनकम टैक्स लागू करेगा. केवल 1% आबादी पर 5% टैक्स लगेगा. इस नए टैक्स से ओमान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वैश्विक निवेश बढ़ेगा.
सऊदी अरब जैसे अन्य खाड़ी मुल्कों की ही तरह ओमान भी भविष्य के निर्माण पर काम कर रहा है. मौजूदा सुल्तान हैथम बिन तारिक का पूरा फोकस भविष्य और ओमान की अर्थव्यवस्था में डायवर्सिटी लाने पर है. ओमान ‘ओमान विजन 2040’ प्रोजेक्ट के तहत भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिशों में जुटा है. इसी के तहत ओमान पर्सनल इनकम टैक्स ला रहा, जिससे वो सिर्फ 1 प्रतिशत आबादी पर टैक्स लगाकर अपनी झोली भरेगा.
पर्सनल इनकम टैक्स का मकसद उच्च आय वाले व्यक्तियों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स हासिल करना है. ओमान के इतिहास में यह पहला नया टैक्स है जो 1 जनवरी 2028 से लागू होगा. हर साल 42 हजार OMR से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों पर 5 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा. एक OMR लगभग 225 रुपये के बराबर होता है.
ओमान वो मुल्क है जो भारत से भी जमकर कमाई करता है. भारत, ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है. भारत, ओमान के लिए आयात का तीसरा सबसे बड़ा (UAE और चीन के बाद) स्रोत है. भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कपड़ा आदि क्षेत्रों में निवेश किया है. ओमान में करीब 6.2 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से करीब 4.8 लाख कर्मचारी और पेशेवर हैं.
भारत से कर रहा जमकर कमाई
ओमान के गैर-तेल निर्यात वाले देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर आता है. ओमान के गैर-तेल निर्यात में औद्योगिक सामान, धातु, प्लास्टिक, मशीनरी, विद्युत उपकरण और रसायन सहित उत्पादों की अच्छी खासी लिस्ट है. 2025 की पहली तिमाही में ओमान ने भारत से 172 मिलियन रियाल कमाए हैं. पहले नंबर पर UAE और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है. UAE का आयात 292 मिलियन रियाल था तो सऊदी का आयात 259 मिलियन रियाल था.
अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र COMTRADE डेटाबेस के अनुसार, 2024 के दौरान भारत का ओमान को निर्यात 3.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. भारत और ओमान के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध मजबूत हैं. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 8.947 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10.613 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया.
क्या है ओमान का मकसद?
ओमान पर्सनल इनकम टैक्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा कमाई करना चाहता है. रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्तिगत आयकर परियोजना की निदेशक करीमा मुबारक अल सादी ने कहा कि बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और कानूनी ढांचे पहले से ही मौजूद हैं. नए कानून में 16 अध्यायों में 76 अनुच्छेद शामिल हैं, जो कर योग्य आय श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं.
इसमें शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा, जकात और दान जैसे आवश्यक खर्चों के लिए सामाजिक छूट की रूपरेखा भी दी गई है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और निम्न और मध्यम आय वालों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचाया जाता है. देश के कर प्राधिकरण के अनुसार, छूट की सीमा जानबूझकर ऊंची रखी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओमान की लगभग 99 प्रतिशत आबादी अप्रभावित रहे.
नए व्यक्तिगत आयकर का प्राथमिक उद्देश्य ओमान के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में गैर-तेल राजस्व का योगदान बढ़ाना है, जिसे सरकार 2040 तक 18 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखी है.
इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम बना रहा
कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए ओमान आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कर प्रणाली का निर्माण कर रहा है जो आय की सटीक जानकारी और बेहतर अनुपालन के लिए सरकारी डेटाबेस को जोड़ेगा. 2024 में ओमान ने कॉर्पोरेट, वैट और चुनिंदा करों में 1.4 बिलियन ओएमआर एकत्र किया. व्यक्तिगत आयकर को जोड़ने से देश की राजकोषीय स्थिति मजबूत होने और वैश्विक निवेशकों के लिए इसकी अपील बढ़ने की उम्मीद है.
