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Home » छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से, कांग्रेस-भाजपा आज बनाएंगे रणनीति, गरमाएंगे ये बड़े मुद्दे

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से, कांग्रेस-भाजपा आज बनाएंगे रणनीति, गरमाएंगे ये बड़े मुद्दे

By Newsdesk Admin
13/07/2025
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक आयोजित होगा। इस छोटे लेकिन अहम सत्र से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल सत्र को लेकर आज अहम बैठकें करने जा रहे हैं। इस दौरान सदन में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों और राजनीतिक वार-पलटवार की रणनीति तैयार की जाएगी।

Contents
  • कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे
  • भाजपा विधायक दल की बैठक भी आज शाम 7 बजे
  • स्थगन प्रस्ताव की तैयारी, 996 सवाल लगाए गए
  • सत्र के दौरान हो सकती है बड़ी बहस

कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे

कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे राजीव भवन रायपुर में होगी। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत करेंगे। बैठक में PCC अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे।

इस बैठक में राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने की रणनीति, मुद्दों की प्राथमिकता और प्रेस पॉइंट्स पर चर्चा की जाएगी। खाद-बीज की कमी, बिजली दरों में बढ़ोतरी, अवैध रेत और शराब, कानून व्यवस्था, और भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जोर रहेगा।

भाजपा विधायक दल की बैठक भी आज शाम 7 बजे

भाजपा सरकार भी पूरी तैयारी में है। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री के नवा रायपुर स्थित निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी विधायक शामिल रहेंगे। सत्र के दौरान कांग्रेस के हर मुद्दे और आरोप का तथ्यों के साथ जवाब देने की रणनीति बनेगी।

स्थगन प्रस्ताव की तैयारी, 996 सवाल लगाए गए

मानसून सत्र के 5 दिन में 996 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। कांग्रेस की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। मुख्य मुद्दों में शामिल हैं:

  • बिजली दरों में वृद्धि
  • डीएपी खाद की कमी
  • शराब घोटाला
  • राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी
  • कृषि संकट
  • पुलिस प्रशासन की लापरवाही

सत्र के दौरान हो सकती है बड़ी बहस

विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के तेवर तीखे रहने की उम्मीद है। भाजपा सरकार को करीब डेढ़ साल हो गए हैं, ऐसे में विपक्ष सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों पर आक्रामक रहेगा। वहीं सरकार खुद को तथ्य आधारित जवाबों और विकास कार्यों के जरिए बचाने की रणनीति पर काम करेगी।

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