सीजी भास्कर, 7 अगस्त |
आदिवासी बहुल इलाकों और सामान्य इलाकों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर व बुनियादी सुविधाओं में बड़ा गैप है। इस गैप की पहचान कर 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में इसकी चर्चा करें। जनभागीदारी से इस गैप को दूर कर समग्र विकास करें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में समीक्षा बैठक में अफसरों को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य गांवों का विकास जनभागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। आदि कर्मयोगी अभियान में छत्तीसगढ़ में 1,32,400 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। जनजातीय बाहुल्य गांवों में बुनियादी अधोसंरचना और सुविधाओं में जो भी ‘क्रिटिकल गैप’ बाकी है, पहले उसकी पहचान की जाए। फिर ग्राम सभाओं में उस पर विशेष चर्चा की जाए।
गांवों में बनेंगे आदि सेवा केंद्र आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि गांवों में ‘आदि सेवा केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे, जो न केवल मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में सहायक होंगे, बल्कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सतत क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
