सीजी भास्कर, 16 सितम्बर। खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रशासन ने प्रभावित ग्रामों के शेष खसरा नंबरों की जमीन पर खरीदी-बिक्री संबंधी प्रतिबंध को हटा दिया है। अब इन ग्रामों की उन भूमि पर सामान्य लेन-देन की अनुमति होगी, जिन पर पहले रोक लगाई गई थी। (Rail Project Land)
कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा रेल लाइन की 5वीं और 6वीं लाइन (कुल 278 किलोमीटर) के विस्तार कार्य हेतु केवल 150 मीटर परिधि के भीतर के भू-भाग पर ही प्रतिबंध यथावत रहेगा। इस दायरे में आने वाली जमीनों पर खरीदी-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण कार्य और अन्य लाभकारी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। लेकिन 36 प्रभावित गांवों के शेष खसरा नंबरों पर अब यह रोक लागू नहीं होगी।
जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के उप मुख्य अभियंता के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। पूर्व में जारी आदेश को संशोधित करते हुए अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 36 गांवों—जिनमें धनगांव, ताराशिव, अमलकुण्डा, मिश्राइनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी, भरूवाडीह तथा अनुभाग पलारी के अंतर्गत आने वाले सैहा, गुमा, गितकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह और जारा शामिल हैं—के 150 मीटर परिधि से बाहर के शेष खसरा नंबर अब सामान्य उपयोग में लाए जा सकेंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब प्रभावित ग्रामों के किसानों और भू-स्वामियों को अपनी भूमि के क्रय-विक्रय, नामांतरण और अन्य कार्यों में सुविधा मिलेगी। (Rail Project Land) रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची संबंधित राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है, जिसे इच्छुक व्यक्ति देख सकते हैं।
