सीजी भास्कर, 12 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समीक्षा (Chhattisgarh Paddy Procurement Review) बैठक ली। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। तीन दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय सचिव शामिल होंगे।
पहले दिन की बैठक में खाद्य विभाग की समीक्षा की गई। सीएम ने कलेक्टरों और सचिवों को धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। प्रभारी सचिवों से कहा है कि वे केंद्रों की निगरानी करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस बैठक में CM साय के निर्देश
कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और कार्यक्रमों की प्रगति पर निगरानी हो।
राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने शत-प्रतिशत अस्पतालों में प्रसव सुनिश्चित कराएं।
गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण सत्र निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से आयोजित हों और फील्ड वेरिफिकेशन में इसकी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
मैटरनल डेथ ऑडिट प्रत्येक प्रकरण में किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनाई जा सके।
एनआरसी सेंटरों का संचालन प्रभावी और सतत हो, माताओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
वेलनेस सेंटरों के माध्यम से गैर संचारी रोग (NCDs) के प्रति लोगों में जागरूकता का व्यापक अभियान चलाया जाए।
बस्तर संभाग के जिलों में मलेरिया के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाया जाए ताकि प्रदेश को मलेरिया-मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति हो।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अंतर्गत सभी पात्र वृद्धजनों का पंजीयन और कार्ड निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।
खाद्य विभाग की समीक्षा
खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने आगामी धान खरीदी को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का एक-एक दाना धान सरकार खरीदेगी। धान खरीदी व्यवस्था (Chhattisgarh Paddy Procurement Review) में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किसान पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर पूरा करें। सीएम ने किसान पंजीयन में धीमी प्रगति वाले जिलों से आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली और विभागीय सचिव से कहा कि दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क की समस्या होने पर विशेष शिविर लगाकर पंजीयन करें।
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी होगी। बैठक में सीएम ने कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारियों (Procurement Preparations) के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिले का कलेक्टर सीधे जिम्मेदार माना जाएगा।
प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी और संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी (Interstate Paddy Monitoring) करने को कहा गया।
पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ धान खरीदी की व्यवस्था (Paddy Purchase Management) सुनिश्चित की जाए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी और चौकसी बढ़ाई जाएगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान न छूटे। योजना का लाभ दिलाने की समय सीमा तय कर कलेक्टरों को काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की समीक्षा कमिश्नर करेंगे। बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस अधिकारी करेंगे।
तीन दिन चलेगी बैठक
नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में पहले दिन कलेक्टर और सचिवों की बैठक ली गई। दूसरे दिन पुलिस कप्तानों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। तीसरे दिन यानी 14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस समिट का आयोजन होगा।
प्रदेश की स्थिति की गहन समीक्षा
मुख्य रूप से जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसेवा की गुणवत्ता और सुशासन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती समारोह की तैयारियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई।
सरकार का उद्देश्य है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाएं और जनता को पारदर्शी ढंग से लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक मशीनरी को और जवाबदेह बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
