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Home » CG Cabinet Meeting : साय कैबिनेट की बैठक 14 को, हाफ बिजली बिल योजना पर होगी अहम चर्चा

CG Cabinet Meeting : साय कैबिनेट की बैठक 14 को, हाफ बिजली बिल योजना पर होगी अहम चर्चा

By Newsdesk Admin
11/11/2025
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CG Cabinet Meeting
CG Cabinet Meeting

सीजी भास्कर, 11 नवंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक (CG Cabinet Meeting) 14 नवंबर (शुक्रवार) को सुबह 11 बजे मंत्रालय (महानदी भवन, नवा रायपुर) में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सरकार की कई नीतिगत योजनाओं और विकास संबंधी प्रस्तावों (Policy and Development Agenda) पर चर्चा की संभावना है।

Contents
  • शीतकालीन सत्र की तारीख पर भी निर्णय संभव
  • (CG Cabinet Meeting) तैयारियों पर विशेष चर्चा

सूत्रों के अनुसार, बैठक में सबसे प्रमुख एजेंडा (Chhattisgarh Paddy Procurement 2025) धान खरीदी प्रक्रिया की तैयारियां, परिवहन व्यवस्था और भुगतान की प्रगति होगी। इसके साथ ही हाफ बिजली बिल योजना (Half Electricity Bill Scheme) की समीक्षा और लागू करने की अंतिम रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। बताया गया है कि खरीदी केंद्रों की स्थिति, किसानों को भुगतान की समयसीमा और परिवहन एजेंसियों की जिम्मेदारियों पर विभागीय अधिकारी विस्तृत प्रस्तुति देंगे।

शीतकालीन सत्र की तारीख पर भी निर्णय संभव

कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session 2025) की तारीख तय करने पर भी विचार किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, सत्र नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। इस दौरान सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और जनहित से जुड़ी घोषणाओं की समीक्षा रिपोर्ट भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी जाएगी।

(CG Cabinet Meeting) तैयारियों पर विशेष चर्चा

जनजाति गौरव दिवस के आयोजन की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। संभावना है कि इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu Visit Chhattisgarh) छत्तीसगढ़ आ सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, स्वागत समारोह और आयोजन स्थल की रूपरेखा पर अधिकारियों से सुझाव लिए जाएंगे।

सूत्रों का कहना है कि बैठक में वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और शिक्षा विभाग (Finance, Rural Development & Education) से जुड़ी कुछ नई नीतियों को मंजूरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री साय इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देंगे कि कृषि, बिजली और सामाजिक योजनाओं (Agriculture, Power & Welfare Schemes) को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।

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