सीजी भास्कर 8 फरवरी Anti Naxal Operation Review : रायपुर में आज एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर एक अहम उच्चस्तरीय बैठक की शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री विजय शर्मा, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और नक्सल प्रभावित राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
मार्च 2026 की डेडलाइन पर केंद्रित चर्चा
यह समीक्षा बैठक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तय मार्च 2026 की समय-सीमा से पहले आयोजित की जा रही अंतिम प्रमुख बैठकों में से एक मानी जा रही है। बैठक में मौजूदा सुरक्षा हालात, जमीनी ऑपरेशनों की प्रगति और इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा हो रही है।
ऑपरेशन की रफ्तार और बचे इलाकों पर नजर
बैठक के दौरान उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जहां अब भी नक्सली गतिविधियां शेष हैं। अधिकारियों से ऑपरेशन की गति, फोर्स मूवमेंट और तकनीकी संसाधनों के उपयोग को लेकर विस्तृत रिपोर्ट ली जा रही है, ताकि तय समय में लक्ष्य हासिल किया जा सके।
दिनभर चलेगा मंथन, कई सत्रों में बैठक
बैठक का पहला सत्र दोपहर 12:45 बजे तक निर्धारित है, जिसके बाद अलग-अलग सत्रों में समीक्षा की जाएगी। लंच ब्रेक के पश्चात फिर से चर्चा होगी और शाम के समय ‘छत्तीसगढ़ @ 25 – शिफ्टिंग द लेंस’ थीम पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन प्रस्तावित है।
दो बड़े एजेंडे, सुरक्षा और विकास
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बैठक के दो मुख्य एजेंडे हैं। पहला, 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त करना और दूसरा, बस्तर अंचल में लंबे समय से रुके विकास कार्यों को गति देना।
LWE प्रभावित राज्यों की साझा रणनीति
बैठक में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के डीजीपी, गृह सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, साझा इंटेलिजेंस और संयुक्त ऑपरेशन को लेकर ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
राजनीतिक बयान पर भी आई प्रतिक्रिया
बैठक से इतर, गृह मंत्री विजय शर्मा ने पंजाब में दिए गए भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बयानों पर भी स्पष्टता रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जिम्मेदारी के साथ बोलना आवश्यक है।
