सीजी भास्कर, 20 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित (Chhattisgarh Infrastructure News) हो गया। इस संशोधन के बाद अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का दायरा बढ़ाकर उसे अधोसंरचना विकास के बड़े कार्यों में भी भागीदारी दी जाएगी, जिससे प्रदेश में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
मण्डल का दायरा बढ़ा, अब नया स्वरूप
संशोधन के बाद अब यह संस्था केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल” के रूप में कार्य करेगी। इसका उद्देश्य किफायती आवास के साथ-साथ राज्य में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को आगे बढ़ाना है।
अब इन क्षेत्रों में भी करेगा काम
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि संशोधन के बाद मंडल अब पुल, सड़क, राजमार्ग, हवाई अड्डा, जल आपूर्ति और माल परिवहन जैसी परियोजनाओं में भी सक्रिय भूमिका (Chhattisgarh Infrastructure News) निभाएगा। इसके साथ ही यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), पुनर्विकास और नगर विकास योजनाओं को भी लागू कर सकेगा।
गरीब और मध्यम वर्ग को मिलेगा लाभ
मंडल का मुख्य फोकस पहले की तरह कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना रहेगा। अब तक एक लाख से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है।
राज्य में चल रही बड़ी परियोजनाएं
मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के अनुसार प्रदेशभर में करीब 3050 करोड़ रुपये की 78 आवासीय परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें से 2060 करोड़ की 56 परियोजनाओं की शुरुआत हाल ही में की गई है।
इसके अलावा रिडेवलपमेंट की 650 करोड़ से अधिक की योजनाएं भी तैयार हैं, जिनमें अब तेजी आने की उम्मीद है।
ऋणमुक्त हुआ मंडल
सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में 735 करोड़ रुपये का भुगतान कर मंडल को पूरी तरह ऋणमुक्त (Chhattisgarh Infrastructure News) किया गया है। इससे भविष्य की परियोजनाओं के लिए वित्तीय मजबूती मिलेगी।
शहरी विकास को मिलेगा बड़ा बूस्ट
आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने बताया कि मंडल अब तकनीकी क्षमता और वित्तीय अनुशासन के साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर काम करेगा। सड़क चौड़ीकरण, कनेक्टिविटी सुधार, स्लम रिडेवलपमेंट और आधुनिक शहरी विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य क्या है
सरकार का लक्ष्य है कि आवास के साथ-साथ समग्र शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत किया जाए, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और राज्य का संतुलित विकास हो।
