सीजी भास्कर, 22 जुलाई : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में अग्निवीर आरक्षण (Agniveer Reservation Chhattisgarh) और किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन सहित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की भर्ती में 10% आरक्षण Agniveer Reservation Chhattisgarh
कैबिनेट ने अग्निवीर आरक्षण (Agniveer Reservation Chhattisgarh) के तहत राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा।
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सरकार इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026′ लागू करेगी। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ पुलिस, वन तथा जेल प्रशासन को मिलेगा।
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उर्वरक उपलब्धता के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी दी। समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की समीक्षा करेगी तथा राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं देगी।
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उप मुख्यमंत्री होंगे समिति के अध्यक्ष
समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग) होंगे। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी।
