सीजी भास्कर, 28 अगस्त। 550 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप में ईपीआईएल भिलाई के तत्कालीन डीजीएम और एक निजी कंपनी के पार्टनर समेत दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी की गई है।
आपको बता दें कि इस बडे़ भ्रष्टाचार की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के आरोप में ईपीआईएल भिलाई के तत्कालीन डीजीएम और भिलाई स्थित एक निजी कंपनी के पार्टनर समेत दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिजनौर (यूपी) और भिलाई (छत्तीसगढ़) में दोनों आरोपियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों में आज तलाशी ली जा रही है।
शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़ (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत) और मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) (भारत सरकार का उद्यम) ने 30 अप्रैल 2010 को भिलाई स्टील प्लांट में नए ओएचपी, पार्ट (पैकेज-61) के साथ कच्चे माल की प्राप्ति और हैंडलिंग सुविधाओं के विस्तार की स्थापना के लिए 5 अरब 50 करोड़ 82 लाख 27 हजार रुपये के अनुबंध मूल्य पर एक अनुबंध किया था, परिणामस्वरूप ईपीआईएल (विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से स्टील और पावर में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एक भारत सरकार की कंपनी फर्म) ने पीकेजी-061 के तहत सिविल निर्माण कार्यों के लिए कई एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) जारी की और आरोपी भागीदार की फर्म सहित कई कंपनियों/फर्मों को अलग-अलग “पीकेजी-061” का सिविल निर्माण कार्य दिया गया। इसके अलावा, उक्त भागीदार की निजी कंपनी ने जाली गेट मटेरियल एंट्री चालान जिसे फॉर्म सीआईएसएफ-157 के रूप में जाना जाता है और जाली चालान के साथ स्टोर जारी पर्ची प्रस्तुत की। यह भी आरोप लगाया गया कि सीआईएसएफ फॉर्म-157 का सत्यापन आरोपी उप महाप्रबंधक ईपीआईएल द्वारा किया गया था। कार्य आदेशों की मूल्य अनुसूची के अनुसार, सुदृढीकरण स्टील की आपूर्ति और रखने की दर कथित रूप से 70 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन तय की गई थी, इस प्रकार एक निजी फर्म के आरोपी भागीदार ने कथित रूप से जाली चालान प्रस्तुत करके 84 लाख 5 हजार 880 रुपये का गलत लाभ प्राप्त किया और ईपीआईएल को इसी तरह का गलत नुकसान पहुंचाया गया है।
