सीजी भास्कर, 30 सितंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े और जनहित से जुड़े निर्णय लिए गए। इस मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet Meeting Decisions) में शासकीय सेवकों, दिव्यांगजनों और शिक्षा क्षेत्र को राहत देने वाले फैसलों पर मुहर लगाई गई।
शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध ऋण सुविधा
बैठक में तय किया गया कि सरकारी कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है और एमओयू प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गई। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की सुविधा (Cabinet Meeting Decisions) के लिए अहम माना जा रहा है।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा फैसला
कैबिनेट ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया ऋण राशि 24.50 करोड़ रुपये एकमुश्त लौटाने का निर्णय लिया। इस फैसले से राज्य के दिव्यांगों को शिक्षा और स्वरोजगार के लिए 3% ब्याज दर पर ऋण सुविधा मिलती रहेगी। यह दिव्यांग कल्याण (Cabinet Meeting Decisions) की दिशा में बड़ा कदम है।
स्पेशल एजुकेटर की भर्ती पर छूट
बैठक में शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती की अनुमति दी गई। भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 को एक बार के लिए शिथिल करते हुए मेरिट के आधार पर चयन की मंजूरी दी गई है। इसे शिक्षा सुधार (Cabinet Meeting Decisions) की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।
मुख्य सचिव स्तर पर बड़ा बदलाव
बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई और 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विकास शील का मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया। यह बदलाव प्रशासनिक ढांचे (Cabinet Meeting Decisions) को नई गति देगा।
