सीजी भास्कर, 09 जून :मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक (CG Cabinet Decisions) में प्रदेश के विकास, किसानों, ऊर्जा, परिवहन और खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिपरिषद ने जहां छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) के आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी दी, वहीं खरीफ 2026 से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता देने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया।
कैबिनेट (CG Cabinet Decisions) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चना वितरण जारी रखने, योग को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन तथा अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए आरएफआईडी आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने जैसे कई अहम निर्णय लिए।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट (CG Cabinet Decisions) ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से आम निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। साथ ही कंपनी की वित्तीय मजबूती और पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी।
धान छोड़ दूसरी फसल लगाने पर ₹15 हजार प्रति एकड़
राज्य सरकार ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना के तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।
इस योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टेक पंजीयन और एकीकृत किसान पोर्टल के आधार पर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
गरीब परिवारों को मिलता रहेगा चना
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की व्यवस्था जारी रखने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को तीन माह के लिए बढ़ाने का भी अनुमोदन किया गया।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
राज्य सरकार ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा।
रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दी है। इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों को गति मिलेगी।
खनन क्षेत्र में लागू होगी RFID ट्रैकिंग
अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके अलावा खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि होगी।
