सीजी भास्कर, 29 अप्रैल : छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। लंबित राजस्व प्रकरणों, डिजिटल सर्वे और जनहितैषी योजनाओं में देरी को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया है कि काम में कोताही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। (CG Revenue Department Review Meeting) के दौरान मंत्री ने नक्शा प्रोजेक्ट और जियोरिफ्रेसिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अगले 3 महीने के भीतर पूर्ण करने का डेडलाइन जारी किया है।
लोक सेवा गारंटी के तहत होगी कार्रवाई
मंत्री श्री वर्मा ने नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार और सीमांकन जैसे मामलों की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने दो-टूक कहा कि त्रुटि सुधार के प्रकरणों का निपटारा निर्धारित समय में होना चाहिए। जहां पहले फाइलें महीनों दबी रहती थीं, वही अब यदि देरी हुई तो ‘लोक सेवा गारंटी अधिनियम’ के तहत संबंधित अधिकारियों पर सीधी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने रायपुर जिले में राजस्व वसूली की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। (CG Revenue Department Review Meeting) प्रशासन में कसावट लाने की दिशा में बड़ा कदम है।
डिजिटल सुधार और आबादी पट्टा वितरण पर जोर
कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए ‘एग्रीस्टेक’ के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आबादी पट्टा वितरण के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी हितग्राहियों की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। वहां स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरण की सुस्त चाल को देखते हुए अगले 3 महीनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (CG Revenue Department Review Meeting) से विभागीय आधुनिकीकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है।
आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार
आगामी मानसून और अन्य आपदाओं को देखते हुए मंत्री ने स्कूलों और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए आकाशीय बिजली से बचाव के इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही, अग्निशमन सेवाओं के लिए आवंटित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। राजस्व विभाग के भीतर पदोन्नति की प्रक्रिया को नियमित करने और नायब तहसीलदारों की परिवीक्षा अवधि से जुड़े मामलों को समय पर सुलझाने के निर्देश भी दिए गए हैं। (CG Revenue Department Review Meeting) में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
