सीजी भास्कर 21 जनवरी Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026-27: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद सरकार ने कई दूरगामी निर्णयों को मंजूरी दी।
आबकारी नीति को मिली स्वीकृति
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी आवश्यक अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया है। इस निर्णय को राज्य के राजस्व प्रबंधन और नीति-संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नवा रायपुर में 40 एकड़ जमीन लीज पर
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-18 में स्थित लगभग 40 एकड़ भूमि को 90 वर्षों की एकमुश्त लीज पर देने की स्वीकृति दी है। इस भूमि पर नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है, जिससे राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान की तैयारी
यह शैक्षणिक समूह वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है और देशभर में 30 से अधिक संस्थानों का संचालन करता है। हर वर्ष एक लाख से ज्यादा विद्यार्थी यहां प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल स्तर तक अध्ययन करते हैं। नवा रायपुर में इस संस्थान की मौजूदगी से राज्य को शैक्षणिक मानचित्र पर मजबूत पहचान मिलने की संभावना है।
स्टार्ट-अप और आईटी सेक्टर को बढ़ावा
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। यह पहल राज्य में आईटी, आईटीईएस और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
एआई, मेडटेक और स्मार्ट एग्री पर फोकस
इन उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडटेक (वन-आधारित व हर्बल उत्पाद), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में आगामी तीन से पांच वर्षों में 133 डोमेन-स्पेसिफिक स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ईएसडीएम उत्पादों के लिए एक विशेष डिजाइन एवं विकास केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
कैबिनेट ने राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब सेवाओं को और प्रभावी बनाने के निर्णय भी लिए हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, संसाधनों को सुदृढ़ करना और निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाना है।
विकास की बहुआयामी दिशा
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय यह संकेत देते हैं कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और प्रशासनिक सुधारों को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले समय में इन फैसलों का असर राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर देखने को मिलेगा।
