सीजी भास्कर, 16 अगस्त : छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल (Electricity Bill Protest), स्मार्ट मीटर और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। जगदलपुर में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता वार्डों में घर-घर जाकर बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे और उनकी शिकायतें दर्ज करेंगे।
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घर-घर पहुंचकर जुटाई जाएंगी बिजली बिल की शिकायतें
अभियान के दौरान कार्यकर्ता उपभोक्ताओं से बढ़े हुए बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं की जानकारी लेंगे। उपभोक्ताओं से आवेदन और विरोध-पत्र भी लिए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉक, मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कांग्रेस का कहना है कि वार्ड स्तर पर सीधे लोगों से संवाद कर बिजली उपभोक्ताओं की वास्तविक समस्याओं को सामने लाया जाएगा। पार्टी के अनुसार, बिजली बिल (Electricity Bill Protest) से जुड़ी शिकायतों को एकत्र करने के बाद इन्हें आंदोलन का हिस्सा बनाया जाएगा।
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400 यूनिट तक बिल हाफ योजना बहाल करने की मांग
प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आरोप लगाया कि बढ़े हुए बिजली बिलों के कारण आम जनता और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा लागू करने की मांग की।
कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर (Smart Meter Protest) लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल से जुड़े मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता सीधे उपभोक्ताओं के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को दर्ज करेंगे।
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राहत मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
कांग्रेस ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने तक अभियान जारी रहेगा। कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में लोगों से संपर्क कर बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं और स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायतें एकत्र करेंगे।
पार्टी ने आरोप लगाया कि बढ़े हुए बिजली बिल (Electricity Bill Protest) आम परिवारों के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को सामने लाने और 400 यूनिट तक बिल हाफ योजना बहाल करने की मांग को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखा जाएगा।
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शिकायतों के आधार पर आगे की रणनीति
घर-घर संपर्क अभियान के जरिए मिलने वाली शिकायतों और विरोध-पत्रों को कांग्रेस आगे की आंदोलनात्मक रणनीति में शामिल करेगी। पार्टी का कहना है कि वार्ड स्तर पर उपभोक्ताओं से संवाद के जरिए बिजली से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा।
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