सीजी भास्कर, 07 जुलाई : छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक कामकाज (Chhattisgarh Government Action) और विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही लंबे समय से रिक्त पड़े बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
बैकलॉग पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
बैठक में मुख्य सचिव (Chhattisgarh Government Action) ने कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकेगा।
योजनाओं की मॉनिटरिंग पर जोर
मुख्य सचिव (Chhattisgarh Government Action) ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनका समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिक योजनाओं का लाभ आम लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचना चाहिए, इसके लिए लगातार निगरानी जरूरी है।
कई महत्वपूर्ण योजनाओं की हुई समीक्षा
उच्चस्तरीय बैठक में कई प्रमुख योजनाओं और पोर्टल की प्रगति पर चर्चा की गई। इनमें ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं और पीएम सूर्य घर बिजली योजना शामिल रहीं। बैठक में अधिकारियों से इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति और लंबित मामलों की जानकारी ली गई।
भू-अर्जन मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश
मुख्य सचिव (Chhattisgarh Government Action) ने शासन की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से जुड़े भू-अर्जन मामलों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित भू-अर्जन प्रकरणों का जल्द और प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की गति बनाए रखने और प्रशासनिक स्तर पर आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने को कहा।
Chhattisgarh Government Action प्रशासनिक गति बढ़ाने की कवायद
बैठक से साफ है कि राज्य सरकार विभागीय कामकाज में तेजी लाने, योजनाओं की निगरानी मजबूत करने और भर्ती प्रक्रिया को गति देने पर फोकस कर रही है। आने वाले समय में विभागों की प्रगति और लंबित मामलों की समीक्षा को और सख्त किया जा सकता है।
