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Illegal Toll Collection Police Action: दुर्ग में आरक्षक बर्खास्त, ASI और सिपाही लाइन अटैच

By Newsdesk Admin
12/10/2025
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सीजी भास्कर, 11 अक्टूबर | Illegal Toll Collection Police Action: आरक्षक अर्जुन दुबे पर भ्रष्टाचार के आरोप

Contents
  • Illegal Toll Collection Police Action: विभागीय जांच में आरोप साबित
  • Illegal Toll Collection Police Action: फरियादियों से बदसलूकी पर कार्रवाई
  • Illegal Toll Collection Police Action: SSP की सख्ती और संदेश

दुर्ग में ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करने वाले आरक्षक अर्जुन दुबे को illegal toll collection police action के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि दुबे सुपेला सब्जी मंडी क्षेत्र में छोटे माल वाहनों से चालान न देकर 200 से 800 रुपए प्रति वाहन वसूली करता था। ट्रांसपोर्टर दुर्गेश सिन्हा से 5600 रुपए बैंक खाते में ले लिए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अभिषेक झा ने जांच के दौरान सभी आरोप प्रमाणित पाए।

Illegal Toll Collection Police Action: विभागीय जांच में आरोप साबित

आरक्षक अर्जुन दुबे को विभागीय जांच के दौरान अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आरोप पूरी तरह सही पाए गए। इससे पहले भी उसे कर्तव्य में लापरवाही के कारण वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने इसे गंभीर अपराध माना और Police Regulation Para 221(k) के तहत उसे सेवा से पृथक किया गया।

Illegal Toll Collection Police Action: फरियादियों से बदसलूकी पर कार्रवाई

स्मृति नगर पुलिस चौकी में पदस्थ एएसआई प्रमोद सिंह और आरक्षक रवि ठाकुर को फरियादियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में तुरंत लाइन अटैच किया गया। शिकायत एसएसपी तक पहुंची थी और जांच में आरोप सही पाए जाने पर उन्हें रक्षित केंद्र में स्थानांतरित किया गया। इस कदम से पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश गया।

Illegal Toll Collection Police Action: SSP की सख्ती और संदेश

एसएसपी विजय अग्रवाल ने इस कार्रवाई से स्पष्ट किया कि corruption और misconduct किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के साथ दुर्व्यवहार या अवैध वसूली करने वाले किसी भी अधिकारी को विभाग तुरंत जांच और दंड प्रक्रिया के तहत अलग करेगा। यह कदम पुलिस में नैतिकता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने की दिशा में लिया गया है।

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