सीजी भास्कर, 30 अप्रैल : मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय देश में जातिगत जनगणना कराने का है। इसके अलावा, बैठक में किसानों और हाईवे से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी गई।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना को केवल अपने लाभ के लिए सीमित करने का प्रयास किया।
इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने उल्लेख किया, “1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस ने जाति जनगणना के बजाय जाति सर्वे कराया। यूपीए सरकार के दौरान कई राज्यों में राजनीतिक दृष्टिकोण से जाति सर्वे किया गया।”
केंद्रीय मंत्री (Modi Cabinet) ने आगे कहा, “जाति की जनगणना को मूल जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जाति की जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना को केवल अपने लाभ के लिए सीमित रखा है। अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अगली जनगणना के साथ जाति जनगणना कराएगी।
इन फैसलों पर भी लगी मुहर (Modi Cabinet)
इतना ही नहीं, बल्कि मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने गन्ना किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP बढा दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, “चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है।”
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र ने शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को भी सहमति दी है। इसके अलावा मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी है। यह हाईवे 166.8 किलोमीटर लंबा और 4 लाइन का होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे जो मेघालय और असम को जोड़ता है उसे मंजूरी मिली है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है।”
